मांगें नहीं मानी तो 25 जुलाई से कार्यालयों की चाबियां सौंपेंगे

हिमाचल प्रदेश के पटवारी एवं कानूनगो ने ऑनलाइन काम नहीं कर हड़ताल जारी रखी। महासंघ ने प्रदेश सरकार को 24 जुलाई तक का मांगों को पूरी करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार ने मांगों को नहीं माना तो 25 जुलाई से महासंघ उन्हें दिए अतिरिक्त कार्यों के कार्यालयों की चाबियां सौंपेंगे। अगर इसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो महासंघ पेन डाउन हड़ताल शुरू कर देगा।
इसका खामियाजा प्रदेश भर के लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्य करने में भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी और कानूनगो का संवर्ग जिला कैडर से बदलकर प्रदेश कैडर करने को लेकर महासंघ ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इस प्रदर्शन के तहत प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग को ज्ञापन तक भेजे गए हैं। शुरुआती दौर में महासंघ ने पहले सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों से एग्जिट किया। इसके बाद निजी उपकरणों से किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य को करना बंद किया था। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि अब महासंघ ने 24 जुलाई तक का समय प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग को उनकी मांग को पूरा करने के लिए दिया है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो महासंघ 25 जुलाई से उन कार्यालयों की चाबियां सरकार को सौंप देंगे, जिनका उनके पास अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसके बाद भी अगर प्रदेश सरकार नहीं जागी तो महासंघ अनिश्चितकाल पेनडाउन स्ट्राइक पर चल जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।

प्रदेश में सैकड़ों सर्टिफिकेटों की रुकी वेरिफिकेशन
सूत्रों का कहना है कि पटवार एवं कानूनगो महासंघ के हड़ताल पर चले जाने के कारण प्रदेश भर में सैकड़ों सर्टिफिकेटों की वेरिफिकेशन का कार्य रुका पड़ा है। धर्मशाला तहसील के तहत ही 400 से अधिक सर्टिफिकेट अभी तक बनने से रुके हैं। इसके अलावा कांगड़ा, नगरोटा बगवां, पालमपुर, बैजनाथ सहित अन्य तहसीलों के तहत भी कई सर्टिफिकेट बनने शेष हैं, जबकि प्रदेश भर में यह आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है।