मुस्लिम पक्ष की निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 नवंबर को खारिज कर दी। तीन मई, 2025 को नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने नीचे की दो मंजिलों को भी अवैध घोषित किया। अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को 30 अक्टूबर को खारिज किया था।

इसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऊपर की तीन मंजिलों को तोड़ने का आश्वासन पूरा करने की बात कही और निचली दो मंजिलों को तोड़ने पर रोक लगा दी। अब वक्फ बोर्ड ने तीसरी मंजिल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। वहीं हिंदू संगठनों ने भी 29 दिसंबर तक इस काम को करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने 30 दिसंबर से बिना किसी मेहनताना लिए मस्जिद की अवैध मंजिल को तोड़ने की बात कही है।