बजट सत्र के बाद खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित करेगी। अप्रैल महीने से लोगों को सस्ता तेल दिया जाना है।

शादी समारोह के लिए राशन डिपुओं में सस्ता तेल देने के नियम तय होंगे। सस्ते तेल के लिए राशनकार्ड अनिवार्य होगा। समारोह के लिए भी सरकार में कोई प्रूफ लिए जाने पर मंत्रणा हो रही है। उपभोक्ताओं को समारोह में कितना सरसों तेल दिया जाना है, इसके भी नियम तय होंगे। बाजार मूल्य से सरसों तेल 20 से 25 रुपये सस्ता मिलेगा। इस तेल पर प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी। बजट सत्र के बाद खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित करेगी। अप्रैल महीने से लोगों को सस्ता तेल दिया जाना है।
हिमाचल में साढ़े 19 लाख राशनकार्ड हैं। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को आटा, चावल, दो लीटर तेल (सरसों-रिफाइंड), चार में से तीन दालें (मलका, माश, दाल चना और काला चना), 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और एक किलो नमक दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सभी खाद्य वस्तुओं सब्सिडी पर दी जा रही है। आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है जबकि अन्य खाद्य वस्तुओं पर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है।
प्रदेश सरकार ने बजट में की है घोषणा
प्रदेश सरकार ने शादी समारोह के लिए उपभोक्ताओं को सस्ता तेल देने का फैसला है। ये तेल डिपो में मिलने वाले तेल के रेट पर ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है।

डिपो संचालकों को नहीं मिल पाई राहत
डिपो संचालक में बजट में निराशा मिली है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि बजट में निजी डिपो संचालक और सहकारी सभाओं के विक्रेताओं को छोड़ा गया है। समिति की ओर से लगातार प्रदेश सरकार से मामला उठाया जा रहा है, सरकार की ओर से समिति को बजट में राहत देने की बात कही गई थी। डपिो संचालक 20,000 रुपये मानदेय देने की मांग कर रहे हैं।