न्यायाधीश राकेश कैंथला ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर दिया है। अदालत ने रिकाॅर्ड में पेश की गई तस्वीरों का अवलोकन करते हुए पाया कि बोलेरो सड़क की गलत दिशा पर चल रही थी। कोर्ट ने कहा, यदि बोलेरो अपनी बाईं ओर होती, तो दुर्घटना नहीं होती, भले ही मोटरसाइकिल चालक कहीं भी देख रहा हो। अदालत ने रोड रेगुलेशन रूल्स 1989 का हवाला देते हुए कहा कि वाहन को हमेशा बाईं ओर रखना चालक का कर्तव्य है।

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए बोर्ड की ओर से जारी 20 दिसंबर 2022 के सेवा समाप्ति आदेश को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया है और याचिकाकर्ता को उसकी पिछली सेवा तिथि से बहाल करने का आदेश दिया गया। वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभों के लिए सांकेतिक रूप से गिना जाएगा।इस अवधि के लिए कोई पिछला वेतन नहीं देय होगा। हालांकि, ट्रायल कोर्ट से बरी होने की तिथि 30 दिसंबर 2023 के बाद से वह सभी वास्तविक लाभों के हकदार होंगे। कोर्ट ने कहा कि चूंकि सेवा समाप्ति का एकमात्र आधार एफआईआर थी और अब वह आधार ही समाप्त हो चुका है।

कृषि विवि पालमपुर की करीब 112 हेक्टेयर जमीन को प्रदेश सरकार ने पर्यटन गांव (टूरिज्म विलेज) के नाम पर हस्तांतरित किया था। इसका पता चलते ही विवि के शिक्षकों, छात्रों, अन्य संगठनों और भाजपा ने जम कर विरोध किया था, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई कार्रवाई न होता देख विवि के शिक्षक संघ (हपोटा) ने जमीन के हस्तांतरण के विरोध में हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया था।

इस पर हाईकोर्ट ने इस जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी।  यह देख प्रदेश सरकार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिससे यह स्टे हट सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने इसे पालमपुर की जनता, कृषि विश्वविद्यालय की संयुक्त जीत बताया है।