प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे ही एक मामले में न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने आरोपी को निचली अदालतों की ओर से सुनाई गई 6 महीने की साधारण कारावास और 3.50  लाख रुपये मुआवजे की सजा को सही ठहराते हुए बरकरार रखा है। अदालत ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को पूरी तरह खारिज करते हुए आरोपी को आदेश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करे। शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच दोस्ताना संबंध थे। शिकायतकर्ता ने आरोपी को उनके मकान की मरम्मत और बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपये दिए थे। इस कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी ने 1 जनवरी 2007 को पंजाब नेशनल बैंक का एक चेक जारी किया था। पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया।

 हाईकोर्ट में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोपियों के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोपियों के खिलाफ रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अदालत से नए सिरे से चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर दिया। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से रिट याचिकाओं को वापस लेने के बाद खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता अब हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 और धारा 162 के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय को अपनाते हुए चुनाव याचिका दायर करेंगे। दायर याचिकाओं में अदालत से मांग की थी कि प्रतिवादी उम्मीदवार को पंचायत चुनाव में भाग लेने से रोका जाए।