हाल ही में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख भ्रष्टाचार के आरोपियों को उसी जिले में तैनाती न देने के बारे में अनुरोध किया था।

इस पर मंगलवार को पत्रकारवार्ता में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त है और यह फैसला किया कि भ्रष्टाचार में पकड़े गए अधिकारी को उसी जिले में तैनाती नहीं मिलेगी। हाल ही में भ्रष्टाचार ब्यूरो निरोधक ने पूरे प्रदेश में 140 ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की है, जिनके खिलाफ लगातार रिश्वत लेकर काम करने की शिकायतें मिली हैं। इनकी सूची तैयार की गई है। जनवरी 2022 से जून 2026 के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो ने 92 ट्रैप और रेड की है।

सीएम बोले- नई पीढ़ी ने नहीं देखा कांग्रेस का शासन
सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी ने कांग्रेस के शासनकाल की स्थिति नहीं देखी है। कांग्रेस के समय भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं होती थीं और युवाओं की शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती थी। परीक्षा देने वाले युवा बस की छत पर बैठक कर परीक्षा केंद्र पहुंचते थे। कोई गिर जाए, किसी की चोट लग जाए कोई सुनने वाला नहीं होता था।

कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है और गरीब, पिछड़े व अनुसूचित जाति समाज के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ उठाया। जिस चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब कांग्रेस का कठिन परिस्थितियों में साथ दिया, आज उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। एक तरह से कांग्रेस ने दलितों और वंचितों का अपमान करने का काम किया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हरियाणा में अब सरकारी भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट के आधार पर हो रही है।

नीति के तहत 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक स्क्रीनिंग परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने की वैधता तीन वर्ष रहेगी। यदि चयनित शिक्षकों की संख्या रिक्त पदों से अधिक होती है तो उन्हें भविष्य की रिक्तियों के लिए एक अलग पूल में रखा जाएगा।

तैनाती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। विभाग पहले रिक्त पदों और पात्र शिक्षकों की सूची जारी करेगा। इच्छुक शिक्षकों को ओटीपी आधारित सहमति देनी होगी तथा कम से कम तीन विद्यालयों की प्राथमिकता भरनी होगी। पसंदीदा विद्यालय मिलने पर वहीं तैनाती होगी, अन्यथा शिक्षक सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

नई नीति के अनुसार स्क्रीनिंग के माध्यम से नियुक्त शिक्षक एक ही जीएमएस, पीएम श्री या सीएमईईई विद्यालय में अधिकतम 10 वर्ष, जबकि सामान्य स्थानांतरण से पहुंचे शिक्षक अधिकतम 5 वर्ष तक रह सकेंगे। स्क्रीनिंग उत्तीर्ण शिक्षकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा अध्ययन भ्रमण में भी प्राथमिकता दी जाएगी। प्रमोशन मिलने पर पहले की स्क्रीनिंग स्वतः समाप्त हो जाएगी और दोबारा स्क्रीनिंग परीक्षा देनी होगी।

पहले और अब 
अब तक मॉडल संस्कृति, पीएम श्री और सीएमईईई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए एक समान और विस्तृत अलग तैनाती नीति लागू नहीं थी। विभिन्न चरणों में स्क्रीनिंग या सामान्य स्थानांतरण के माध्यम से नियुक्तियां होती थीं, लेकिन प्रक्रिया और कार्यकाल के स्पष्ट नियम तय नहीं थे।

नई शिक्षक तैनाती नीति-2026 में पहली बार मेरिट आधारित, एकीकृत और ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। अब इन स्कूलों में नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा पास करना जरूरी होगा। अंतिम मेरिट 100 अंकों के आधार पर बनेगी, जिसमें शैक्षणिक रिकॉर्ड और लिखित परीक्षा दोनों को महत्व दिया जाएगा। स्क्रीनिंग का परिणाम तीन वर्ष तक मान्य रहेगा। स्क्रीनिंग से तैनात शिक्षक एक ही विद्यालय में अधिकतम 10 वर्ष और सामान्य स्थानांतरण से पहुंचे शिक्षक अधिकतम 5 वर्ष तक रह सकेंगे।

इन्हें होगा फायदा 
इसका सबसे बड़ा लाभ मेधावी और योग्य शिक्षकों को मिलेगा, क्योंकि चयन अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी होगा। साथ ही उत्कृष्ट विद्यालयों में बेहतर शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की संभावना भी मजबूत होगी।

मामला तब सामने आया जब कालका निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के कथित फर्जी गोदनामे को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की। महिला ने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 में उनसे कुछ दस्तावेजों पर यह कहकर हस्ताक्षर कराए गए थे कि बच्ची को न्यूजीलैंड में बेहतर शिक्षा दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्हें यह नहीं बताया गया कि दस्तावेज गोद लेने से संबंधित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गोद लेने की कोई धार्मिक या सामाजिक रस्म नहीं हुई और बच्ची हमेशा उनके साथ ही रही।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि विदेशी नागरिकों से जुड़े रिश्तेदारी पर आधारित गोद लेने के मामलों में सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) के नियमों और एडॉप्शन रेगुलेशन-2017 का पालन अनिवार्य है। मामले में न तो कारा, न जिला बाल संरक्षण इकाई और न ही किसी सक्षम न्यायालय से आवश्यक अनुमति ली गई थी।

अदालत ने संज्ञान लिया कि न्यूजीलैंड की बाल कल्याण एजेंसी ने मार्च 2022 में इस गोद लेने की प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया था। एजेंसी की रिपोर्ट में दंपती की परिस्थितियों को बच्ची के पालन-पोषण के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था।

सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयान, प्रशासनिक रिपोर्ट और दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि बच्चे का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि है। चूंकि गोद लेने की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया इसलिए वर्ष 2018 का गोदनामा निरस्त करते हुए बच्ची के सभी कानूनी अधिकार उसके जैविक माता-पिता के पक्ष में बहाल कर दिए गए।

चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहकारी फेडरेशन, डेरीफेड, वीटा बूथ, हरहित स्टोर, लेबरफेड, हाउसफेड आदि सहकारी फेडरेशनों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुर्राह नस्ल की भैंस के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की बात करते हुए सीएम ने कहा कि पैक्स में महिलाओं के समूहों को दूध की डेयरी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश के 143 स्वयं सहायता समूहों ने दूध की बिक्री के लिए सहमति जताई है। सहकारी समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध की खरीद हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 800 सहकारी समितियों में से 710 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसके साथ ही सीएम पैक्स को बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समिति (एम-पैक्स) में बदलने के आदेश दिए हैं। इनमें सीएससी, कैटल फीड, बीज बिक्री, खाद, कीटनाशक दवाइयां आदि 33 प्रकार के कार्य हो सकेंगे। बावल में 1.50 लाख लीटर क्षमता का दुग्ध प्लांट स्थापित हो रहा है इसकी क्षमता चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 5 लाख लीटर की जाएगी।

अंबाला में 1.50 लाख लीटर क्षमता का प्लांट लगाया जा रहा है। सभी जिलों में 5 से 10 हजार लीटर क्षमता के 21 मिल्क चिलिंग सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों, टूरिज्म क्षेत्रों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, सिविल अस्पतालों में भी जन औषधि स्टोर की तरह वीटा बूथ खोले जाएंगे। प्रदेश में 1400 हरहित स्टोर खोले जाएंगे। पंचायतों में आईओसीएल के लिए 300 स्थलों की पहचान की गई है। बैठक में सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे।

दफ्तरों में होगा मिलों में तैयार चीनी के पाउच का उपयोग
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान सहकारी चीनी मिलों में पिराई का लक्ष्य 130 दिन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रिकवरी लक्ष्य बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करने को किसानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। कैथल चीनी मिल में उच्च क्वालिटी का गुड़ बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के विभागों, बोर्ड एवं कारपोरेशन के दफ्तरों में चीनी के पाउच का उपयोग करने के निर्देश दिए। कहा कि हरकोफेड द्वारा गरीब परिवारों को 7 प्रतिशत ब्याज पर 12.50 लाख रुपये तक का आवास ऋण मुहैया करवाया जा रहा है।

बीच सड़क गोलियां मारकर की हत्या

जांच में पता चला है कि पंकज ने गोच्छी गांव निवासी रोबिन के भाई की हत्या कर दी थी। इसकी रंजिश में पंकज की हत्या कर दी गई। शनिवार को प्रेमनगर कॉलोनी स्थित ढाणी रोड पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे पंकज को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया था। इसके बाद उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई।

घटनास्थल से मिले चार कारतूस के खोल

पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल से चार कारतूस के खोल बरामद हुए हैं। एसआई भीम सिंह ने बताया कि पंकज को कितनी गोलियां लगीं, इसका स्पष्ट खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर उन्हें जांच के लिए भेज दिया है।

जस्टिस संदीप मौदगिल ने हरियाणा रोडवेज कर्मचारी बलवंत सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के 14 अक्तूबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश के तहत उसकी मां के इलाज का मेडिकल क्लेम खारिज किया गया था। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 1,30,073 रुपये की मेडिकल प्रतिपूर्ति छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के भीतर जारी की जाए। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर ब्याज की दर नौ प्रतिशत वार्षिक होगी।

मामले के अनुसार, बलवंत सिंह की 85 वर्षीय मां चन्नो देवी का जुलाई 2024 में मोहाली के मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में हृदय का ऑपरेशन हुआ था। उपचार के दौरान स्टेंट डाला गया और इलाज पर 1,30,073 रुपये खर्च हुए। कर्मचारी ने मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए दावा किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 14 दिसंबर 2007 के प्रशासनिक निर्देशों का हवाला देते हुए दावा खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि ‘पूरी तरह आश्रित’ होने का अर्थ केवल आर्थिक निर्भरता नहीं है। इसमें शारीरिक निर्भरता भी शामिल है। बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार माता-पिता की मामूली पेंशन उन्हें महंगे इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं बनाती। ऐसे में केवल पेंशन मिलने के आधार पर मेडिकल क्लेम खारिज करना मनमाना और कानून के विपरीत है।

शुरुआती तौर पर स्पेशल के रूप में चलने के बाद, जल्द ही इस गाड़ी को नियमित कर दिया जाएगा। नियमित होने पर यह ट्रेन नए नंबर 14624/14625 के साथ सप्ताह में तीन दिन (बुधवार, शुक्रवार और रविवार) संचालित होगी। साथ ही इसका विस्तार पंजाब के छेहरटा स्टेशन तक कर दिया जाएगा, जिससे यह छेहरटा से वाराणसी के बीच पटरी पर दौड़ेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से क्षेत्र के व्यापारियों और आम जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

रात में छत से घर में घुसे आरोपी
शिकायत के अनुसार, उसी रात करीब नौ बजे शमशेर अपने परिवार के साथ घर के आंगन में बैठा था। तभी आरोपी संदीप उर्फ काली, हरमीत उर्फ मीत, गुरमीत, सिमरू निवासी खेड़ी सरफली तथा तीन अन्य युवक छत के रास्ते घर में घुस आए। आरोपियों ने उस पर ईंटों और रॉड से हमला कर दिया।

ईंट लगने से गिरी महिला, बरछी से भी किया वार
शिकायतकर्ता के अनुसार संदीप की ओर से फेंकी गई ईंट उसकी मां निर्मल कौर की छाती पर लगी, जिससे वह नीचे गिर गई। हरमीत ने उसकी पत्नी के सिर पर ईंट मारी, जबकि सिमरू की ओर से फेंकी गई ईंट शमशेर के सिर पर लगी। जब परिवार ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो संदीप ने बरछी से हमला कर दिया, जो शमशेर के सिर पर लगी। इसके बाद आरोपियों ने ईंटों की बौछार कर दी, जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हो गए।

अस्पताल में तोड़ा दम
घटना के बाद वे उसकी माता निर्मल कौर को पहले राजौंद के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें कैथल रेफर कर दिया गया। बाद में सिग्नस अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज
डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि राजौंद थाना में पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ काली, हरमीत उर्फ मीत, गुरमीत, सिमरू और उनके तीन-चार अन्य साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 103(1), 115(2), 190, 191(3), 331(6) और 351(3) सहित अन्य प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई  है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा घटनास्थल का निरीक्षण कराने के लिए सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया।

हालांकि, ऐसे सभी मतदाताओं को एक और मौका दिया जाएगा। यदि वे समय पर अपने दस्तावेजों के साथ निर्वाचन विभाग के सामने दावा पेश करते हैं और उनका दावा सही पाया जाता है तो उनका नाम फिर से मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि 15 जुलाई तक प्रदेश के 2.06 करोड़ (99.83 प्रतिशत) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 1.70 करोड़ (82.53 प्रतिशत) प्रपत्र डिजिटलाइज भी किए जा चुके हैं। सत्यापन के दौरान 33.66 लाख ऐसे मतदाता हैं जो अनुपस्थित, दूसरे स्थान पर चले गए, मृत या जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं।

निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा बढ़ा दी है। अब मतदाता 24 जुलाई तक अपना गणना (सत्यापन) फॉर्म बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यदि कोई मतदाता तय समय तक फॉर्म जमा नहीं करता है, तो उसका नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक (ड्राफ्ट) मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इनका निपटारा 28 सितंबर तक होगा और 3 अक्तूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

मतदाता सूची की छंटनी से चुनावी गणित पर पड़ेगा असर

एसआईआर के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में बदलाव देखने को मिल सकता है। 22 सीटों पर बड़ी संख्या में नाम हटने की स्थिति में भाजपा और कांग्रेस दोनों के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। दोनों राजनीतिक दलों ने अपने बीएलए-2 को सक्रिय कर दिया है। 24 जुलाई के बाद सभी बीएलए-2 अपने-अपने बूथ पर सक्रिय होंगे और सर्मथकों का नाम जुड़वाने की कोशिश करेंगे। भाजपा के 19051 और कांग्रेस के 15818 बीएलए-2 नियुक्त किए हैं।

पांच जिलों में एसआईआर का काम सौ फीसदी पूरा

एसआईआर अभियान के तहत पांच जिलों यमुनानगर, कैथल, फतेहाबाद, रेवाड़ी और चरखी दादरी में मतदाता सत्यापन का काम शत प्रतिशत पूरा हो गया है। यमुनानगर में 9.18 लाख, कैथल में 8.28 लाख, फतेहाबाद में 7.10 लाख, रेवाड़ी में 7.39 लाख और चरखी दादरी में 4.10 लाख मतदाताओं का सत्यापन हुआ है। राज्य स्तर पर एसआईआर का कुल कार्य 98.83 प्रतिशत पूरा हो चुका है। केवल 2.41 लाख मतदाताओं का सत्यापन शेष है।

20 फीसदी से ज्यादा मिसिंग मतदाताओं वाले विधानसभा क्षेत्र
विधानसभा क्षेत्र           विधायक दल           कुल मतदाता             नहीं मिले मतदाता
गुरुग्राम                       भाजपा                450200                 38.93%
फरीदाबाद                    भाजपा                276003                 35.15%
बल्लभगढ़                    भाजपा                286136                 35.01%
करनाल                       भाजपा                278854                   33.08%
पंचकूला                       कांग्रेस                 229918                   30.35%
सोनीपत                       भाजपा                 256026                   29.38%
पानीपत सिटी                भाजपा                 247812                 26.86%
फरीदाबाद एनआईटी       भाजपा                 341919                 27.08%
रोहतक                         कांग्रेस                201663                  25.28%
तिगांव                        भाजपा                 401602                  24.71%
अंबाला कैंट                  भाजपा                 209621                 24.69%
बहादुरगढ़                    भाजपा                 252866                 24.47%
पानीपत ग्रामीण            भाजपा                307515                 23.98%
थानेसर                       कांग्रेस                 223905                 23.57%
सिरसा                        कांग्रेस                 234130                 23.53%
यमुनानगर                 भाजपा                 248191                 23.25%
बड़खल                      भाजपा                 349508                 22.96%
बादशाहपुर                भाजपा                  541895                 21.89%
अंबाला सिटी               कांग्रेस                267366                  21.51%
पलवल                     भाजपा                269594                   21.22%

पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से बिगड़े हालात की वजह से पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इस रैली को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। इसी वजह से भाजपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से अपील की है कि वे रैली स्थल पर पेट्रोल-डीजल के वाहन न लाएं। जींद और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को पैदल या साइकिल से आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरे जिलों से आने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बसों और सीएनजी बसों की व्यवस्था की जा रही है।

17 जुलाई को सभी मंत्री अपने निर्धारित जिला मुख्यालयों पर रहेंगे और वहीं से कार्यक्रम की निगरानी करेंगे। भाजपा का मानना है कि इस व्यवस्था से एक ओर जहां अधिक से अधिक लोगों तक रैली का संदेश पहुंचेगा, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जाएगा। भाजपा और सरकार इस रैली को संगठन और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के बड़े मंच के रूप में देख रही है। इको फ्रेंडली आयोजन के जरिए पार्टी एक नया संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बड़े राजनीतिक कार्यक्रम भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ आयोजित किए जा सकते हैं।

वीआईपी क्षेत्र में 4000 लोग बैठेंगे, सोफे व एसी लगे
जनसभा स्थल पर मुख्य मंच का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह मंच 36 फीट चौड़ा, 96 फीट लंबा और आठ फीट ऊंचा है। जनसभा स्थल पर वीआईपी, जनप्रतिनिधियों, आमजन और मीडिया के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आम लोगों के लिए छह गैलरियों में कुर्सियां लगाई गई हैं। पंडाल में 22 एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई हैं। वीआईपी मंच और वीआईपी क्षेत्र में लगे सोफों पर लगभग 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एयर कंडीशनर भी लगाए गए हैं।

जींद व गोहाना बस स्टैंड पर ई-व्हीकल चार्जिंग हब
मंगलवार को कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा व प्रधान मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने रैली स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। राजेश खुल्लर ने नए बस स्टैंड के सामने खुले मैदान में अतिरिक्त पार्किंग विकसित करने का सुझाव दिया। चार्जिंग प्वाइंट्स बढ़ाने के निर्देश दिए। गोहाना बस अड्डे पर भी ई-बस चार्जिंग हब बनेगा। 250-250 केवी की दो हाई-पावर चार्जिंग यूनिट स्थापित होंगी। बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक बसों को सुविधा मिलेगी।

फिट होकर जींद पहुंची हाइड्रोजन ट्रेन, फूलों से सजेगी
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तकनीकी परीक्षण के बाद मंगलवार को शकूरबस्ती रेलवे वर्कशॉप से जींद आ गई है। अब बस इंतजार 17 जुलाई का है जब प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

उद्घाटन से पहले ट्रेन को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाएगा। ट्रेन के इंजन समेत सभी कोचों की फूलों की सजावट की जाएगी। इसके लिए गेंदा, रजनीगंधा, ऑर्किड और अन्य रंग-बिरंगे फूलों का उपयोग किया जाएगा। रेलवे के तकनीकी कर्मचारी उद्घाटन से पहले सभी प्रणालियों का अंतिम परीक्षण करेंगे जिससे कि संचालन के दौरान किसी प्रकार की समस्या न आए।