लॉ अफसर, लीगल इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द

भंग कर्मचारी चयन आयोग में शुरू हुई लॉ अफसर और और लीगल इंस्पेक्टर के भर्ती परीक्षाओं का नतीजा जल्द घोषित होगा। प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही 21 भर्ती परीक्षाओं का नतीजा घोषित करने के लिए हरी झंडी दी है। कैबिनेट बैठक में इस परीक्षाओं का नतीजा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने भर्ती परीक्षाओं का नतीजा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम चरण में उन पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं का नतीजा घोषित किया जाएगा जो अंतिम चरण में हैं और उनमें भरे जाने वाले पदों की संख्या कम है। इस कड़ी में पोस्ट कोड 994 लॉ अफसर के एक पद, इंस्पेक्टर लीगल के तीन पदों का नतीजा सबसे पहले घोषित किया जाएगा।इन दोनों परीक्षाओं में प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। हर परीक्षा का नतीजा घोषित करने से पूर्व आयोग में नियमों में कमेटियों का गठन होता है। कमेटियों का गठन कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा हैं। ऐसे में उम्मीद है कि करीब दो साल से अटकी इन भर्तियों के नतीजे जल्द घोषित होंगे। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से जांच के चलते इन भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया थम गई थी। नतीजे घोषित न होने से अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सांजटा ने कहा कि 21 पोस्ट कोड का नतीजा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन पोस्ट कोड की प्रक्रिया अंतिम चरण में है उनके नतीजे जल्द घोषित होंगे।

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सीएम सुक्खू बोले- नहीं बेचेंगे अटल आदर्श विद्यालय

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अटल आदर्श विद्यालय नहीं बेचे जाएंगे, न ही योजना का नाम बदला जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से तीन स्कूलों का निर्माण हो रहा है। पर्याप्त बजट होने पर अन्य पर भी काम किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का फैसला लिया है। इन स्कूलों में भी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार की नीतियों से हिमाचल में शिक्षा का हाल खराब हो गया है। प्रदेश की रैंकिंग 18वें स्थान पर पहुंच गई है। भाजपा विधायकों की नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री ने पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव करने का भी एलान किया।भाजपा विधायक विनोद कुमार, विपिन परमार और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया। विनोद ने कहा कि जिला मंडी के मढ़ी में अटल आदर्श विद्यालय के लिए 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र नाचन के तहत गड़ाहरी में स्कूल के लिए 20 करोड़ ही दिए गए। बजट कम मिलने को लेकर वह कई बार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिले हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जवाब में शिक्षा मंत्री की जगह राजस्व मंत्री जगत सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि धर्मपुर के मढ़ी स्कूल को 40 करोड़ क्यों मिले, इसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांगना चाहिए। हमारी सरकार जल्द बजट जारी कर काम पूरा करेगी।विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में अटल आदर्श विद्यालय के लिए 28 जगह स्थान चिह्नित हुए थे, लेकिन काम तीन जगह ही शुरू हुआ। कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना की घोषणा कर अटल आदर्श विद्यालय योजना को ओवरलैप किया जा रहा है। अटल स्कूलों को निजी कंपनियों को भी सौंपने की तैयारी है। कई बड़ी कंपनियों ने स्कूल लेने के लिए विभाग को संपर्क भी किया है। जवाब में मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अटल योजना पूरी तरह से बोर्डिंग है, जबकि राजीव गांधी योजना डे बोर्डिंग है। सरकार ने कोई भी नाम नहीं बदला है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग का भट्ठा बैठा दिया है। शिक्षण संस्थानों को बेचने के लिए निविदाएं मांग ली गई हैं। पालमपुर विवि की भूमि भी बेचने की तैयारी है। भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद करने और नीलाम करने का काम जारी है।

नारेबाजी की जगह सुनने की शक्ति रखे विपक्ष
– जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि काल्पनिक बातों का कोई जवाब नहीं होता। तय तो भाजपा ने बहुत कुछ किया था लेकिन किया कुछ नहीं। शिक्षक नहीं होने के चलते अब स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारेबाजी करने की जगह विपक्ष को सुनने की शक्ति रखनी चाहिए। भाजपा की गलत नीतियों से शिक्षा क्षेत्र में गिरावट आई है। इन हालात को ठीक करने में कुछ समय तो लगेगा। कांग्रेस सरकार किसी भी संंस्थान को बेच नहीं रही है।

नेता विपक्ष बार–बार नहीं उठते : पठानिया
प्रश्नकाल के दौरान जब नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सवाल पूछने के लिए खड़े हुए तो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि नेता विपक्ष को बार-बार नहीं उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने विधायकों को सवाल पूछने दो। नेता विपक्ष को तो कभी-कभार ही अपनी सीट से उठना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने भी व्यंग्य करते हुए कहा कि नेता विपक्ष को बात-बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पता लगाना चाहिए कि नेता विपक्ष को गुस्सा क्यों आता है।

सूचना नहीं मिलने पर विधायक काजल ने जताई आपत्ति
सूचना नहीं मिलने को लेकर भाजपा विधायक पवन काजल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बीते दिनों ही चुनाव आयोग और उद्योग विभाग में नियुक्तियां हुई हैं। इन नियुक्तियों को ओबीसी वर्ग को कितने पद मिले, इसकी जानकारी नहीं देना सही बात नहीं है। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि काजल के सवाल के कुछ और पहलू भी हैं। दोनों विभागों में ओबीसी वर्ग के पद भरे हुए हैं। इसी बजट सत्र में सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचनाएं छिपाकर सदन का मजाक बनाया जा रहा है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित : नेगी
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की जगह जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण देने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के फैसले अनुसार इस पर काम किया जाएगा। कहा कि एचपीयू, मंडी विवि, औद्योगिक एवं तकनीकी विवि सोलन, तकनीकी विवि हमीरपुर, कृषि विवि पालमपुर, अटल विवि मंडी में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। भाजपा विधायक पवन काजल ने यह मामला उठाया था।

सरकारी स्कूलोें में जेबीटी के 4457 पद रिक्त : रोहित
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के 4457, टीजीटी नॉन मेडिकल के 531, टीजीटी मेडिकल के 261, पीजीटी बायोलॉजी के 91 और पीजीटी फिजिक्स के 141 पद रिक्त हैं। विधायक पवन काजल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार रिक्त पदों को चरणवद्ध तरीके से भरने के लिए प्रयासरत है। जेबीटी के 1122 पदों के बैचवाइज भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए हैं।

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रोहित ठाकुर बोले- धड़ाधड़ शिक्षण संस्थान खोलने के बाद भी कोई सरकार नहीं हुई रिपीट

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में धड़ाधड़ शिक्षण संस्थान खोलने के बाद भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। वर्ष 2012 से 17 तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी कई स्कूल-कॉलेज खोले। इसके बाद 2017 से 2022 तक जयराम सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी। प्रदेश में शिक्षण संस्थानों का विस्तार बहुत अधिक हो गया है। अब संस्थानों को मजबूत करने का समय है। हालात नहीं बदले तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। कई स्कूलों में बच्चों से अधिक शिक्षक हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में प्रदेश की रैंकिंग कम हुई है। कई रिपोर्ट में बताया गया कि आठवीं कक्षा का बच्चा तीसरी कक्षा का पाठ भी सही तरीके से पढ़ पा रहा है।प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक राकेश जम्वाल के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 20 साल पहले हिमाचल प्रदेश का शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में तीसरा स्थान था। 2021 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में रैंक 18वें नंबर पर पहुंच गया है। वर्ष 2003 में पहली से पांचवीं कक्षा तक 5.90 लाख बच्चे पढ़ते थे। अब संख्या 2.99 लाख है। मिडल स्कूल में पहले दाखिले 3.81 लाख थे जो अब 2.05 लाख हो गए। इसी प्रकार नौवीं से बारहवीं कक्षा के स्कूलों में 2003 में दाखिले 1.84 लाख थे जो अब 1.36 लाख हैं। इसी क्रम से चलते रहे तो जल्द ही कई सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे।शिक्षा मंत्री ने भाजपा विधायक अनिल शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि 2021 में अनिल शर्मा कहते थे कि मेरे मंडी सदर क्षेत्र में कोई भी नया संस्थान नहीं खोला गया। सरकार ने पांच या पांच से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 419 स्कूलों को मर्ज किया है। शून्य नामांकन वाले 99 स्कूल बंद भी किए हैं।

अभिभावकों का निजी स्कूलों के प्रति अधिक मोह
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने का कारण मुख्यत: अभिभावकों का निजी स्कूलों के प्रति मोह है। प्रदेश में पूर्व में स्थापित स्कूलों के दायरों में नए राजकीय और निजी स्कूलों का खुलना भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने का कारण है। वर्तमान परिवेश में अधिकतर लोगों का पलायन गांव से शहरों की तरफ हो रहा है, इस कारण भी गांव के क्षेत्रों के अधिकतर स्कूलों में नामांकन संख्या घटी है।

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मांगों को लेकर हिमाचल विधानसभा के बाहर गरजे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक

हिमाचल प्रदेश बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस जवानों व विधानसभा का घेराव करने पहुंचे बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों के बीच धक्कामुक्की हुई। इसमें एक लड़की के गंभीर व कई अन्य को हल्की चोटें आई हैं। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ बीते सात सालों से शारीरिक शिक्षकों के पद नहीं भरे जाने से नाराज है।इसी कड़ी में बुधवार को संघ ने विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव किया और प्रदेश सरकार से बंद पड़ी शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। संघ के अध्यक्ष रमेश राजपूत ने कहा कि बीते सात सालों से शारीरिक शिक्षकों के पदों की भर्ती नहीं हुई है । सरकार ने 870 पदों को भरने की मंजूरी दी है लेकिन भर्ती प्रकिया शुरू होने से पहले ही बंद कर दी गई है।  ऐसे में आज बेरोजगार शारीरिक संघ को अपने परिजनों के साथ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।

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प्रश्नपत्र नहीं, ओएमआर शीट का हुआ था सौदा; आरोपी अमित रावत ने किया था टॉप

भंग कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक मामले में विजिलेंस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रश्नपत्र लीक पर आधारित इस मामले में ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) यानी उत्तर पुस्तिका का सौदा होने की बात पहली बार सामने आई है। खास बात यह है कि यह भर्ती प्रक्रिया साल 2021 में शुरू हुई थी। ऐसे में पेपर लीक और भर्तियों के सौदे का यह खेल लंबे समय से चल रहा था।मामले में पोस्ट कोड 822 असिस्टेंट स्टोरकीपर की भर्ती परीक्षा में दर्ज 14वीं एफआईआर की जांच में यह खुलासा हुआ है कि प्रश्नपत्र का नहीं, बल्कि ओएमआर शीट का एक लाख रुपये में सौदा हुआ था। ओएमआर शीट टेंपर कर सवालों के जवाब बदले गए थे। इस परीक्षा का नतीजा मार्च 2022 में घोषित किया था, जिसमें आरोपी अमित रावत ने टॉप किया था। साल 2021 में इस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लिखित परीक्षा के बाद ही आरोपी अमित आयोग कार्यालय के बाहर ढाबा चलाने वाले दलाल सोहन के संपर्क में आया था। इस दौरान उसने एक लाख रुपये में उसे अच्छे अंकों से अमित को पास करवाने का ऑफर दिया। इस सौदे के तहत ओएमआर शीट को टेंपर किया गया।डेढ़ साल की पेपर लीक मामले की जांच में आयोग के कर्मियों, इस मामले में संलिप्त दलालों और अन्य आरोपियों के रिकॉर्ड व संपर्कों को खंगालने से ये खुलासे हुए हैं। आरोपी अमित बिजली बोर्ड हमीरपुर में साल 2022 से सेवाएं दे रहा था। अब इस मामले में कई और लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। गौर हो कि 23 दिसंबर 2022 को जेओए आईटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। 26 दिसंबर को सरकार ने आयोग का कामकाज निलंबित किया।

अंतरिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई
विजिलेंस मंडी के एसपी कुलभूषण वर्मा ने कहा कि दोनों आरोपियों अमित रावत व ढाबा मालिक दलाल सोहन को 28 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। मामले में एक अन्य अभ्यर्थी रेखा कुमारी, सेवानिवृत्त अंडर सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह और दलाल रवि कुमार की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 28 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत में विजिलेंस अपना पक्ष रखेगी।

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जेबीटी शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती का परिणाम घोषित

हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग के आधार पर जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। जेबीटी की बैचवाइज भर्ती (अनुबंध आधार) के लिए विभाग की ओर से नवंबर 2023 में  काउंसलिंग आयोजित की गई थी। जेबीटी पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिलों के अंतर्गत मेरिट, जिलों के लिए उनके द्वारा दी गई वरीयता के क्रम के आधार पर किया गया है।  चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश संबंधित प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों की ओर से अलग से जारी किए जा रहे हैं। निदेशालय के अनुसार विभाग की ओर से 11 अक्तूबर 2023 को विज्ञापित कुल 1161 पदों के लिए 1122 चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया है।उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण 10 पद (2 ओबीसी डब्ल्यूएफएफ और 8 एससी डब्ल्यूएफएफ) भरे नहीं जा सके। 29 पदों (अनारक्षित-13, ईडब्ल्यूएस-6, एससी-6, एससी बीपीएल-1, ओबीसी-2 और एसटी-1) का परिणाम 2023 के सीडब्ल्यूपी संख्या 9043 तथा 2023 के सीडब्ल्यूपी संख्या 9032 और 9035 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर सुरक्षित रखा गया है।  निदेशालय के अनुसार हालांकि, परिणाम तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी अनजाने में हुई त्रुटि/तकनीकी त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को किसी भी समय उसमें सुधार करने का अधिकार है। नियुक्ति आदेश एवं अन्य जानकारी के लिए चयनित अभ्यर्थी संबंधित जिले के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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कॉलेजों शिक्षक भी नवाजे जाएंगे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से

प्रदेश के कॉलेजों शिक्षकों को भी राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा विभाग नई योजना बना रहा है। अभी तक स्कूल स्तर के शिक्षकों को ही हर साल पांच सितंबर को सम्मानित किया जाता है। इसी वर्ष से कॉलेजों के शिक्षकों से भी आवेदन मांगकर पुरस्कार देने की योजना बनाई गई है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई विभागीय बैठक में इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया। मंत्री ने अधिकारियों से इस बाबत विस्तृत योजना बनाने को कहा है। योजना से मुख्यमंत्री को अवगत करवाकर लागू किया जाएगा। हर साल शिक्षक दिवस पर स्कूलों में पढ़ाने वाले 30 शिक्षकों को सरकार सम्मानित करती है। कॉलेजों के शिक्षकों को इस योजना से अभी तक अलग रखा गया था। अब कॉलेज शिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए अलग से योजना बनाकर सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार से इस योजना को मंजूरी मिलते ही प्रयास रहेंगे कि इसी वर्ष से सम्मानित किया जाए।

27 से दूसरे चरण की छंटनी प्रक्रिया
स्कूली शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए चयनित करने के लिए 27 सितंबर से दूसरे चरण की छंटनी प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी इन शिक्षकों के साक्षात्कार लेगी। बीते दिनों ही शिक्षा विभाग ने पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के स्कूलों में जाकर उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन किया है। स्कूली बच्चों की परीक्षाएं भी ली गई हैं। बच्चों को प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर शिक्षकों का चयन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए किया जाएगा।

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स्कूलों के पानी की गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर हिमाचल

आजादी के बाद से ही नागरिकों को स्वच्छ जल पहुंचाना शायद सरकारों की प्राथमिकताओं में नहीं रहा। यही कारण है कि 2019 के बाद से जल जीवन मिशन के तहत हर घर के साथ ही स्कूलों तक नल से स्चच्छ जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया। इसके बावजूद स्थिति यह है कि देशभर के ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 50 प्रतिशत स्कूलों में अब तक नल से स्वच्छ जल नहीं पहुंच सका है।

केंद्र सरकार ने राज्यों से स्थिति में सुधार लाने को कहा

इस व्यवस्था के मामले में तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक बेहतरीन उदाहरण हैं, जबकि प्रमुख राज्यों में सबसे उदासीन परिणाम 21.40 प्रतिशत के साथ बिहार और झारखंड (21.57 प्रतिशत) का है। हालांकि, अब केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों से समीक्षा कर स्थिति में सुधार लाने के लिए कहा गया है।

तमिलनाडु पहले और हिमाचल दूसरे स्थान पर

राज्यवार स्थिति देखी जाए तो प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर है। वहां 99.39 प्रतिशत स्कूलों में नल से जल पहुंचता है। दूसरे स्थान पर हिमाचल (98.25 प्रतिशत) और तीसरे स्थान पर कर्नाटक (89 प्रतिशत) है। चौथे स्थान पर हरियाणा (81.94 प्रतिशत), पांचवें पर महाराष्ट्र (67.88 प्रतिशत) पायदान पर है।

छठवें पर पंजाब (65.14 प्रतिशत), सातवें पर उत्तर प्रदेश (48.25 प्रतिशत), आठवें पर मध्य प्रदेश (46.22 प्रतिशत), नौवें पर बंगाल (42.28 प्रतिशत) और राजस्थान 41.48 प्रतिशत के साथ दसवें स्थान पर है।

बिहार-झारखंड की हालत हालत सबसे खराब

बिहार और झारखंड की स्थिति सबसे खराब है। बिहार में मात्र 21.40 प्रतिशत तो झारखंड में सिर्फ 21.57 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में नल से जल पहुंच सका है। केंद्र ने इसकी समीक्षा के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित पत्र में यूडीआइएसई प्लस 2023-24 की प्रोविजनल रिपोर्ट नत्थी की गई है।

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 निजी संस्थानों में 10 फीसदी महंगा हुआ दो वर्षीय डीएलएड कोर्स

हिमाचल के निजी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड कोर्स) इस सत्र से 10 फीसदी महंगा हो गया है। प्रशिक्षुओं को अब सब्सिडाइज्ड सीट की 3300 और नॉन सब्सिडाइज्ड सीट की 7300 रुपये अधिक फीस जमा करवानी होगी। शिक्षा विभाग ने जून में फीस बढ़ोतरी की थी। इस सत्र से फीस की नई दरें लागू होंगी। नई दरों के मुताबिक सब्सिडाइज्ड सीट के लिए 19,800 और नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए 33 हजार रुपये सालाना फीस लगेगी। पहले सब्सिडाइज्ड के लिए 16,500 और नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए 25,700 रुपये फीस ली जाती थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा का कहना है कि निदेशालय की ओर से संशोधित किए फीस स्ट्रक्चर को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इस सत्र से इसके मुताबिक ही दो साल के कोर्स की फीस ली जाएगी।

16 से शुरू होगी काउंसलिंग, 1550 सीटें हैं निजी संस्थानों में
दो साल के डीएलएड कोर्स के लिए 16 अगस्त से काउंसलिंग शुरू की जा रही है। अगस्त में काउंसलिंग पूरा कर सितंबर में पढ़ाई शुरू करने की योजना है। प्रदेश में 28 निजी शिक्षण संस्थान हैं, इनमें डीएलएड की 1550 सीटें हैं। 775 सीटें सब्सिडाइज्ड और इतनी ही नॉन सब्सिडाइज्ड हैं।

सरकारी संस्थान में 900 सीटें
सरकारी जिला प्रशिक्षण संस्थान में डीएलएड की 900 सीटें भरी जाएंगी।

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देश की सर्वश्रेष्ठ 100 यूनिवर्सिटियों में पंजाब के 7 विश्वविद्यालय

 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ‘इंडिया रैंक 2024’ के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। देश की सर्वश्रेष्ठ 100 यूनिवर्सिटियों में से पंजाब की 7 यूनिवर्सिटियों ने जगह बनाई है। पंजाब के लिहाज से सबसे अच्छी रैंकिंग मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिली है।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑल इंडिया रैकिंग 32 है। थापर इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी, पटियाला की 43वीं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा की 45वीं रैंक है। आईआईटी रोपड़ 48, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ 60, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, मोहाली 64 और पंजाब एग्रीकल्चर पीएयू, लुधियाना की 80वीं रैंक आई है।

नए इनोवेशन में नहीं बनाई जगह

अलग-अलग श्रेणी में करवाए गए सर्वेक्षण में पंजाब की कोई भी यूनिवर्सिटी नए इनोवेशन में जगह नहीं बना सकी। जबकि मैनेजमेंट श्रेणी में भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 36वां स्थान हासिल किया। इस सर्वेक्षण में देश की 1374 इंडस्टीच्यूट ने हिस्सा लिया।इसी प्रकार सर्वेक्षण में देश की 439 सरकारी व प्राइवेट यूनिवर्सिटियों, इंजीनियरिंग के 1373, फार्मेसी के 439 और 1596 कालेजों ने हिस्सा लिया।

पंजाब यूनिवर्सिटी 7वां स्थान प्राप्त किया

देश की टॉप 50 फार्मेसी श्रेणी में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी 7वां स्थान प्राप्त किया। जबकि नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फार्मासूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने 9वां, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 20वां और पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी ने 46वां स्थान हासिल किया।आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग श्रेणी में भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 13वां स्थान हासिल किया। जबकि चंडीगढ़ कालेज आफ आर्किटेक का रैंक 30वां रहा।

पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 5वां स्थान प्राप्त किया

पंजाब की कोई भी यूनिर्टिसिटी कानूनी शिक्षा में स्थान नहीं बना सकी। देश की टॉप 50 मेडिकल श्रेणी में भी लुधियाना के डीएमसी ने 40वां स्थान प्राप्त किया।जबकि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) दूसरे और सरकारी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल सेक्टर 32 ने 35वां स्थान प्राप्त किया।डेंटल में पंजाब का कोई भी कालेज स्थान बनाने में नाकामयाब रहा। जबकि टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ने 5वां स्थान प्राप्त किया

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