इससे पहले साल 2010 में बिजली बोर्ड को अलग कर ट्रांसमिशन कारपोरेशन और पावर कारपोरेशन का गठन किया गया था। दोनों निगम बोर्ड के मुकाबले अब बेहतर काम कर रहे हैं। अब बिजली बोर्ड को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के मकसद से उद्योगों के लिए नई कंपनी बनाने का फैसला लिया गया है। कंपनी उद्योगों को दी जाने वाली बिजली से जुड़े काम करेगी। औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली बिजली सहित शुल्क वसूली का काम कंपनी के माध्यम से लिया जाएगा। नई कंपनी बनने पर बोर्ड से सक्षम अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। किन अधिकारियों की सेवाएं ली जाएंगी, यह कंपनी तय करेगी। हिमाचल में उद्योगों को दी जा रही बिजली दरें अभी पड़ोसी राज्यों से महंगी हो गई हैं। इस कारण कई उद्योग पलायन करने की तैयारी में हैं या अन्य निजी बिजली कंपनियों से सप्लाई खरीदने की जुगत बिठा रहे हैं। फिलहाल सरकार ने निजी कंपनियों से बिजली खरीद पर अभी रोक लगा रखी है। समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने उद्योगों के लिए नई कंपनी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है।