chandigarh news – Hindi TV NEWS

Chandigarh: पंजाब दौरे पर पीएम मोदी, दोआबा से

hinditvnews — Fri, 17 Jul 2026 08:32:58 +0000

PM Punjab Visit: दोआबा में चुनावी रणनीति को देंगे धार, पांच महीने में दूसरा दाैरा; कहा-पंजाब आने को उत्सुक हूं

हिंदी टीवी न्यूज, चंडीगढ़। Published by: Megha Jain Updated Fri, 17 Jul 2026

पीएम नरेंद्र मोदी जालंधर में रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत करीब 5500 करोड़ रुपये की सौगात पंजाबियों को देंगे। साथ ही वे आगामी चुनाव के लिए चुनावी रणनीति को धार देंगे।

पंजाब में दलित राजनीति का गढ़ माने जाने वाले दोआबा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साढ़े पांच महीने में दूसरा दौरा भाजपा की चुनावी रणनीति को धार देगा।

मोदी शाम को जालंधर पहुंचेंगे और यहां रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत करीब 5500 करोड़ रुपये की सौगात पंजाबियों को देंगे। इसी साल एक फरवरी को भी मोदी जालंधर आए थे।

हालांकि मोदी इस दौरान पंजाबियों को सूबे में केंद्र सरकार की ओर से इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश का अहसास तो करवाएंगे, साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में भाजपा की सियासी जमीन मजबूत करने का काम भी करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मोदी के निशाने पर होगी जबकि प्रधानमंत्री इस दौरान पंजाबियों के लिए कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं।

अपने सियासी वजूद को मजबूत करना चाहती है भाजपा

दरअसल, भाजपा पिछले कुछ समय से पंजाब में अपने सियासी वजूद को और मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए एकला चलो की नीति के तहत साल 2022 (विधानसभा चुनाव) और 2024 (लोकसभा चुनाव) में भाजपा अकेली ही चुनाव रण में उतरी थी। अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही भाजपा एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। इसी के चलते दोआबा क्षेत्र में भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस है।

पंजाब के माझा क्षेत्र की बात करें तो यहां भाजपा पठानकोट, अमृतसर इत्यादि शहरी क्षेत्रों में हिंदू वोट बैंक पर अपने खासे प्रभाव का दावा करती है मगर यहां ग्रामीण इलाकों में भाजपा का कैडर कमजोर है। उधर, मालवा क्षेत्र में भाजपा की राजनीतिक स्थिति जटिल और चुनौतीपूर्ण रही है।

हालांकि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब भाजपा के नए अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों व केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत अन्य नेता इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। यहां भाजपा बड़े औद्योगिक शहरों में अपना मजबूत जनाधार मानती है मगर इसी क्षेत्र की किसान जत्थेबंदियों को साधना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है।

दोआबा पर ज्यादा फोकस क्यों

दोआबा एक संवेदनशील राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है। यहां सबसे बड़ा वोट बैंक करीब 37 प्रतिशत दलितों का है। सतलुज और ब्यास के बीच बसे इस इलाके में जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर) शामिल हैं। यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी सूबे का प्रभावशाली क्षेत्रों में गिना जाता है।

23 विधानसभा सीटों वाला यह इलाका सभी सियासी दलों के बड़े फोकस का केंद्र रहता है। चुनाव में इस क्षेत्र में दलित वोटबैंक ही निर्णायक फैक्टर बनता है इसीलिए यहां आठ विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के आरक्षित हैं। यहां एनआरआई परिवार भी काफी ज्यादा हैं। ये एनआरआई अन्य सामाजिक कार्याें के साथ-साथ चुनाव के दाैरान भी अच्छा खासा फंड राजनीतिक दलों को मुहैय्या करवाते हैं।

जातीय समीकरणों का प्रभाव

दोआबा में दलित वोट बैंक के साथ-साथ कई इलाकों में रामदासिया सिख, जाट सिख, खत्री अरोड़ा, ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी समुदाय (सैनी, लुबाना आदि) का भी अच्छा प्रभाव है। इन्हीं जातीय समीकरणों को साधने के लिए सभी दल यहां सक्रिय रहते हैं।

हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी पिछले कुछ महीनों से इसी बेल्ट में सक्रियता दिखा रहे हैं जबकि पीएम दोबारा आ रहे हैं। उधर, डेरा सचखंड बल्लां (जालंधर) सहित कई धार्मिक डेरे इस इलाके में हैं जिनका विशेषकर रविदासिया समाज पर प्रभाव माना जाता है। चुनाव में राजनीतिक दल इन धार्मिक और सामाजिक संगठनों से संवाद बनाए रखते हैं।

Source

हरियाणा SIR: 22 सीटों पर 38% तक वोट कटेंगे, बदलेगा चुनावी गणित

hinditvnews — Thu, 16 Jul 2026 08:00:33 +0000

SIR in Haryana: 22 विधानसभा सीटों पर कटेंगे 38 फीसदी तक वोट, बदलेगा चुनावी गणित; भाजपा को नुकसान

हिंदी टीवी न्यूज, चंडीगढ़। Published by: Megha Jain Updated Thu, 16 Jul 2026

एसआईआर के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में बदलाव देखने को मिल सकता है। 22 सीटों पर बड़ी संख्या में नाम हटने की स्थिति में भाजपा और कांग्रेस दोनों के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।

हरियाणा में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का असर कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिल सकता है।

राज्य की 22 विधानसभा सीटों पर 20 से 38 फीसदी से अधिक मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा भाजपा की 17 सीटें प्रभावित होंगी और कांग्रेस की पांच सीटें हैं। 22 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में 30 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के नाम कटेंगे। इससे भाजपा व कांग्रेस दोनों का चुनावी गणित बदल सकता है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, सत्यापन के दौरान इन 22 विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची में दर्ज में मतदाता नहीं मिले। ऐसे मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरण, मृत ) श्रेणी में रखा है। यानी इनमें वे लोग शामिल हैं जो दूसरे स्थान पर जा चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम दो अलग-अलग जगह मतदाता सूची में दर्ज हैं।

हालांकि, ऐसे सभी मतदाताओं को एक और मौका दिया जाएगा। यदि वे समय पर अपने दस्तावेजों के साथ निर्वाचन विभाग के सामने दावा पेश करते हैं और उनका दावा सही पाया जाता है तो उनका नाम फिर से मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि 15 जुलाई तक प्रदेश के 2.06 करोड़ (99.83 प्रतिशत) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 1.70 करोड़ (82.53 प्रतिशत) प्रपत्र डिजिटलाइज भी किए जा चुके हैं। सत्यापन के दौरान 33.66 लाख ऐसे मतदाता हैं जो अनुपस्थित, दूसरे स्थान पर चले गए, मृत या जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं।

निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा बढ़ा दी है। अब मतदाता 24 जुलाई तक अपना गणना (सत्यापन) फॉर्म बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यदि कोई मतदाता तय समय तक फॉर्म जमा नहीं करता है, तो उसका नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक (ड्राफ्ट) मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इनका निपटारा 28 सितंबर तक होगा और 3 अक्तूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

मतदाता सूची की छंटनी से चुनावी गणित पर पड़ेगा असर

एसआईआर के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में बदलाव देखने को मिल सकता है। 22 सीटों पर बड़ी संख्या में नाम हटने की स्थिति में भाजपा और कांग्रेस दोनों के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। दोनों राजनीतिक दलों ने अपने बीएलए-2 को सक्रिय कर दिया है। 24 जुलाई के बाद सभी बीएलए-2 अपने-अपने बूथ पर सक्रिय होंगे और सर्मथकों का नाम जुड़वाने की कोशिश करेंगे। भाजपा के 19051 और कांग्रेस के 15818 बीएलए-2 नियुक्त किए हैं।

पांच जिलों में एसआईआर का काम सौ फीसदी पूरा

एसआईआर अभियान के तहत पांच जिलों यमुनानगर, कैथल, फतेहाबाद, रेवाड़ी और चरखी दादरी में मतदाता सत्यापन का काम शत प्रतिशत पूरा हो गया है। यमुनानगर में 9.18 लाख, कैथल में 8.28 लाख, फतेहाबाद में 7.10 लाख, रेवाड़ी में 7.39 लाख और चरखी दादरी में 4.10 लाख मतदाताओं का सत्यापन हुआ है। राज्य स्तर पर एसआईआर का कुल कार्य 98.83 प्रतिशत पूरा हो चुका है। केवल 2.41 लाख मतदाताओं का सत्यापन शेष है।

20 फीसदी से ज्यादा मिसिंग मतदाताओं वाले विधानसभा क्षेत्र
विधानसभा क्षेत्र विधायक दल कुल मतदाता नहीं मिले मतदाता
गुरुग्राम भाजपा 450200 38.93%
फरीदाबाद भाजपा 276003 35.15%
बल्लभगढ़ भाजपा 286136 35.01%
करनाल भाजपा 278854 33.08%
पंचकूला कांग्रेस 229918 30.35%
सोनीपत भाजपा 256026 29.38%
पानीपत सिटी भाजपा 247812 26.86%
फरीदाबाद एनआईटी भाजपा 341919 27.08%
रोहतक कांग्रेस 201663 25.28%
तिगांव भाजपा 401602 24.71%
अंबाला कैंट भाजपा 209621 24.69%
बहादुरगढ़ भाजपा 252866 24.47%
पानीपत ग्रामीण भाजपा 307515 23.98%
थानेसर कांग्रेस 223905 23.57%
सिरसा कांग्रेस 234130 23.53%
यमुनानगर भाजपा 248191 23.25%
बड़खल भाजपा 349508 22.96%
बादशाहपुर भाजपा 541895 21.89%
अंबाला सिटी कांग्रेस 267366 21.51%
पलवल भाजपा 269594 21.22%

Source

मोदी रैली: मंच पर सिर्फ दो मंत्री, पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक

hinditvnews — Wed, 15 Jul 2026 08:00:25 +0000

मोदी रैली में सिर्फ दो मंत्री मंच पर रहेंगे साथ: बाकी जिलों से वर्चुअली जुड़ेंगे; पेट्रोल-डीजल वाहनों पर ब्रेक

हिंदी टीवी न्यूज,चंडीगढ़ । Published by: Megha Jain Updated Wed, 15 Jul 2026

जींद में मोदी की रैली के लिए जनसभा स्थल पर मुख्य मंच का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह मंच 36 फीट चौड़ा, 96 फीट लंबा और आठ फीट ऊंचा है। जनसभा स्थल पर वीआईपी, जनप्रतिनिधियों, आमजन और मीडिया के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जींद में 17 जुलाई को होने वाली रैली को इको फ्रेंडली बनाने के लिए भीड़ को सीमित रखा गया है। सरकार का मकसद है कि रैली भी यादगार हो और प्रदूषण भी कम हो। पेट्रोल-डीजल की कम खपत हो। प्रदेश के केवल दो ही मंत्री मोद की साथ मंच पर होंगे। बाकी जिलों से वर्चुअली जुड़ेंगे।

रैली स्थल पर भीड़ को सीमित रखा गया है। केवल 26 विधानसभा क्षेत्रों के लोग ही रैली में पहुंचेंगे। बाकी जिलों के लोग अपने-अपने जिला मुख्यालयों पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से रैली का सीधा प्रसारण देखेंगे। सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा और समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी रैली ही स्थल पर उपस्थित रहेंगे। अन्य मंत्री अपने-अपने जिला मुख्यालयों पर रहकर वहां से रैली में जुड़ेंगे।

पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से बिगड़े हालात की वजह से पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इस रैली को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। इसी वजह से भाजपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से अपील की है कि वे रैली स्थल पर पेट्रोल-डीजल के वाहन न लाएं। जींद और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को पैदल या साइकिल से आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरे जिलों से आने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बसों और सीएनजी बसों की व्यवस्था की जा रही है।

17 जुलाई को सभी मंत्री अपने निर्धारित जिला मुख्यालयों पर रहेंगे और वहीं से कार्यक्रम की निगरानी करेंगे। भाजपा का मानना है कि इस व्यवस्था से एक ओर जहां अधिक से अधिक लोगों तक रैली का संदेश पहुंचेगा, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जाएगा। भाजपा और सरकार इस रैली को संगठन और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के बड़े मंच के रूप में देख रही है। इको फ्रेंडली आयोजन के जरिए पार्टी एक नया संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बड़े राजनीतिक कार्यक्रम भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ आयोजित किए जा सकते हैं।

वीआईपी क्षेत्र में 4000 लोग बैठेंगे, सोफे व एसी लगे
जनसभा स्थल पर मुख्य मंच का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह मंच 36 फीट चौड़ा, 96 फीट लंबा और आठ फीट ऊंचा है। जनसभा स्थल पर वीआईपी, जनप्रतिनिधियों, आमजन और मीडिया के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आम लोगों के लिए छह गैलरियों में कुर्सियां लगाई गई हैं। पंडाल में 22 एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई हैं। वीआईपी मंच और वीआईपी क्षेत्र में लगे सोफों पर लगभग 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एयर कंडीशनर भी लगाए गए हैं।

जींद व गोहाना बस स्टैंड पर ई-व्हीकल चार्जिंग हब
मंगलवार को कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा व प्रधान मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने रैली स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। राजेश खुल्लर ने नए बस स्टैंड के सामने खुले मैदान में अतिरिक्त पार्किंग विकसित करने का सुझाव दिया। चार्जिंग प्वाइंट्स बढ़ाने के निर्देश दिए। गोहाना बस अड्डे पर भी ई-बस चार्जिंग हब बनेगा। 250-250 केवी की दो हाई-पावर चार्जिंग यूनिट स्थापित होंगी। बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक बसों को सुविधा मिलेगी।

फिट होकर जींद पहुंची हाइड्रोजन ट्रेन, फूलों से सजेगी
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तकनीकी परीक्षण के बाद मंगलवार को शकूरबस्ती रेलवे वर्कशॉप से जींद आ गई है। अब बस इंतजार 17 जुलाई का है जब प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

उद्घाटन से पहले ट्रेन को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाएगा। ट्रेन के इंजन समेत सभी कोचों की फूलों की सजावट की जाएगी। इसके लिए गेंदा, रजनीगंधा, ऑर्किड और अन्य रंग-बिरंगे फूलों का उपयोग किया जाएगा। रेलवे के तकनीकी कर्मचारी उद्घाटन से पहले सभी प्रणालियों का अंतिम परीक्षण करेंगे जिससे कि संचालन के दौरान किसी प्रकार की समस्या न आए।

Source

हाईकोर्ट: तलाक के बाद भी बच्चे को मिलेगा पिता के सेवा लाभों में हिस्सा

hinditvnews — Wed, 15 Jul 2026 07:55:23 +0000

Highcourt: तलाक के बाद भी बच्चे को पिता के सेवा लाभों में समान हिस्सा, पिता और संतान का संबंध नहीं होता खत्म

हिंदी टीवी न्यूज,चंडीगढ़ । Published by: Megha Jain Updated Wed, 15 Jul 2026

अदालत ने कहा कि पहली पत्नी से जन्मे बच्चों के लिए विशेष प्रावधान इसलिए है क्योंकि वे पिता के साथ नहीं रह रहे हो सकते हैं। विधायी मंशा यह है कि माता-पिता के तलाक के कारण बच्चे को पिता की सरकारी सेवा के लाभों से वंचित न किया जाए।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि माता-पिता के तलाक के बावजूद बच्चा पिता के सरकारी सेवा लाभों से वंचित नहीं होगा।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तलाक पति-पत्नी के वैवाहिक संबंध को समाप्त करता है न कि पिता और संतान के संबंध को। इस फैसले के तहत दिवंगत कर्मचारी की पहली पत्नी से जन्मे बच्चे को भी अनुकंपा वित्तीय सहायता में समान हिस्सा मिलेगा।

यह फैसला सोनीपत निवासी और हरियाणा सरकार के दिवंगत कर्मचारी बंसी लाल से जुड़े एक मामले में आया है। न्यायाधीश संदीप मौदगिल ने बंसी लाल की दूसरी पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया। अदालत ने उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पहली पत्नी से जन्मे नाबालिग पुत्र को भी अनुकंपा वित्तीय सहायता में दूसरी पत्नी के बराबर हिस्सा देने का निर्णय लिया गया था।

बंसी लाल की पहली शादी पूजा रानी से हुई थी, जिससे वर्ष 2010 में एक पुत्र का जन्म हुआ। वर्ष 2019 में दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो गया था। बंसी लाल की जुलाई 2024 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। शुरुआत में पूरी अनुकंपा वित्तीय सहायता दूसरी पत्नी को दी गई थी। बाद में पहली पत्नी के पुत्र ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायालय की दलीलें
हाई कोर्ट ने दूसरी पत्नी की दलीलों को अस्वीकार कर दिया। दूसरी पत्नी ने कहा था कि पहली पत्नी को 30 लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता दिया जा चुका था। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्थायी गुजारा भत्ता या बच्चे के भरण-पोषण के लिए दी गई राशि वैधानिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। न्यायालय ने हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के नियम 28 का हवाला दिया। इसमें आश्रित बच्चा के बजाय पात्र बच्चा शब्द का प्रयोग किया गया है।

नियमों का उद्देश्य
अदालत ने कहा कि पहली पत्नी से जन्मे बच्चों के लिए विशेष प्रावधान इसलिए है क्योंकि वे पिता के साथ नहीं रह रहे हो सकते हैं। विधायी मंशा यह है कि माता-पिता के तलाक के कारण बच्चे को पिता की सरकारी सेवा के लाभों से वंचित न किया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि संपत्ति में हिस्सेदारी और अनुकंपा वित्तीय सहायता दो अलग-अलग कानूनी क्षेत्र हैं। संपत्ति में हिस्सा मिलने के आधार पर किसी पात्र बच्चे को अनुकंपा वित्तीय सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता।

Source

हाईकोर्ट: मुआवजे के लिए आश्रित होना जरूरी नहीं

hinditvnews — Tue, 14 Jul 2026 07:40:08 +0000

मुआवजे के लिए आश्रित होना अनिवार्य नहीं: हाईकोर्ट ने पलटा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जींद का फैसला

हिंदी टीवी न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ । Published by: Megha Jain Updated Tue, 14 Jul 2026

सर्वोच्च अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि मोटर वाहन कानून के तहत मृतक के कानूनी वारिस मुआवजे की याचिका दायर कर सकते हैं। इसके लिए आर्थिक रूप से आश्रित होना जरूरी नहीं है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सड़क दुर्घटना में माता-पिता की मौत होने पर शादीशुदा और कमाने वाले बेटा-बेटी भी मुआवजे के हकदार हैं। मुआवजे के लिए आश्रित होना अनिवार्य नहीं है।

जस्टिस विकास बहल ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) जींद के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आश्रित न होने के आधार पर मुआवजा देने से इन्कार किया गया था।

हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को 11,62,266 रुपये का मुआवजा 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है। यह मामला 30 अप्रैल 2015 को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है। इसमें 70 वर्षीय बलवान की मौत हो गई थी। उनके शादीशुदा बेटे और बेटी ने मुआवजे की मांग की थी।

ट्रिब्यूनल का फैसला रद्द
जींद ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना को लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई माना था। हालांकि, उसने यह कहते हुए मुआवजा देने से इन्कार कर दिया था कि दावेदार शादीशुदा हैं और मृतक पर निर्भर नहीं थे। इसके खिलाफ राम प्रसाद और उनकी बहन ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। जस्टिस विकास बहल ने ट्रिब्यूनल के इस दृष्टिकोण को कानून के विपरीत बताया।

सर्वोच्च अदालत का हवाला
हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि मोटर वाहन कानून के तहत मृतक के कानूनी वारिस मुआवजे की याचिका दायर कर सकते हैं। इसके लिए आर्थिक रूप से आश्रित होना जरूरी नहीं है। शादीशुदा और कमाने वाले बेटे-बेटी भी कानूनी वारिस होने के कारण मुआवजे के पात्र हैं। मृतक बलवान नियमित आयकरदाता थे और दुर्घटना से पहले उनकी वार्षिक आय 3,15,680 रुपये थी। हाई कोर्ट ने इसी आय को आधार बनाकर मुआवजे की गणना की।

Source

हाईकोर्ट: 34 साल साथ रही महिला के पक्ष में वसीयत वैध

hinditvnews — Tue, 14 Jul 2026 07:36:03 +0000

हाईकोर्ट का अहम फैसला: 34 साल पत्नी की तरह साथ रहने वाली महिला के पक्ष में वसीयत वैध, यमुनानगर का मामला

हिंदी टीवी न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ । Published by: Megha Jain Updated Tue, 14 Jul 2026

मामला यमुनानगर जिले के गांव सांखेड़ा की 23 बीघा कृषि भूमि से जुड़ा था। अपीलकर्ताओं का दावा था कि यह भूमि उनके पिता विशन सिंह की पैतृक संपत्ति थी।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं तो कानून उनके संबंध को विवाह मानने की धारणा बनाता है।

ऐसे में पुरुष द्वारा महिला के पक्ष में की गई वसीयत को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि दोनों का विधिवत विवाह साबित नहीं हुआ या महिला कानूनी पत्नी नहीं थी।

अदालत ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति के नाम करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने यह फैसला 34 वर्ष पुराने पैतृक कृषि भूमि विवाद में सुनाते हुए निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसलों को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने सुरमुख सिंह व अन्य की दूसरी अपील खारिज कर दी।

मामला यमुनानगर जिले के गांव सांखेड़ा की 23 बीघा कृषि भूमि से जुड़ा था। अपीलकर्ताओं का दावा था कि यह भूमि उनके पिता विशन सिंह की पैतृक संपत्ति थी। उनका कहना था कि विशन सिंह जाट समुदाय से थे और प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार पैतृक संपत्ति अपनी कथित पत्नी देवो के नाम वसीयत नहीं कर सकते थे। उनका यह भी तर्क था कि देवो उनकी कानूनी पत्नी नहीं थीं, इसलिए उनके पक्ष में की गई वसीयत और सहमति डिक्री दोनों अवैध हैं।

हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का विस्तृत परीक्षण करते हुए पाया कि 15 मार्च 1976 को पंजीकृत वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुरूप सिद्ध की गई। वसीयत पर गवाहों के बयान विश्वसनीय पाए गए और दस्तावेज का नोटरी प्रमाणीकरण भी मौजूद था। अदालत ने कहा कि वसीयत को चुनौती देने वालों के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड से यह भी स्थापित होता है कि देवो लंबे समय तक विशन सिंह के साथ रहती थीं और उनकी देखभाल करती थीं। विशन सिंह ने अपने जीवनकाल में कभी भी उनके साथ संबंध से इनकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संतानहीन है तो वह अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति की वसीयत कर सकता है। इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि ऐसा कोई बाध्यकारी प्रचलित रिवाज था जो इस प्रकार की वसीयत पर रोक लगाता हो। अदालत ने दोहराया कि लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहने वाले पुरुष और महिला के संबंध को कानून विवाह मानने की धारणा स्वीकार करता है। इसलिए केवल वैवाहिक स्थिति पर विवाद खड़ा कर वसीयत को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता।

Source

चंडीगढ़: लैंड पूलिंग नीति के विरोध में किसानों की बाइक रैली

hinditvnews — Mon, 13 Jul 2026 08:52:16 +0000

Chandigarh: लैंड पूलिंग नीति के विरोध में पंजाब के किसानों की बाइक रैली, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान

हिंदी टीवी न्यूज, चंडीगढ़। Published by: Megha Jain Updated Mon, 13 Jul 2026

बाइक रैली मोहाली स्थित नेचर पार्क से शुरू होगी। किसान निर्धारित मार्गों से होते हुए सेक्टर-34 ग्राउंड पहुंचेंगे जहां प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील और पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) आज चंडीगढ़ में बाइक रैली निकाल रही है।

बाइक रैली मोहाली से शुरू हो गई है। पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल हुए हैं। रैली के चलते ट्रैफिक जाम हो गया है।

रैली को देखते हुए चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। साथ ही सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और आंशिक प्रतिबंध लागू हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इन मार्गों से बचने और यात्रा से पहले वैकल्पिक रास्तों की योजना बनाने की अपील की है।

भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि बाइक रैली मोहाली स्थित नेचर पार्क से शुरू होगी। किसान निर्धारित मार्गों से होते हुए सेक्टर-34 ग्राउंड पहुंचेंगे जहां प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सेक्टर-51/52 लाइट पॉइंट, आईएसबीटी-43 चौक, साउथ एंड चौक, पिकाडिली चौक, अरोमा लाइट पॉइंट, किसान भवन चौक, गुरुद्वारा चौक, सेक्टर-20/21-33/34 चौक, गोशाला चौक, सेक्टर-50/51 चौक से मोहाली बैरियर और सेक्टर-45/46-49/50 चौक सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। आवश्यकता के अनुसार ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने नागरिकों से ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और यात्रा से पहले चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट देखने की सलाह दी है। जरूरी काम होने पर ही इन मार्गों का उपयोग करने और वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल की अपील की है।

Source

Chandigarh: ‘सतलुज’ विवाद: बिट्टू ने मांगा 25 हजार लापता लोगों का रिकॉर्ड

hinditvnews — Mon, 13 Jul 2026 08:31:17 +0000

सतलुज’ पर विवाद बढ़ा: रवनीत बिट्टू ने फिल्म में बताए 25 हजार लापता लोगों का रिकाॅर्ड मांगा, दी चुनौती

हिंदी टीवी न्यूज, चंडीगढ़। Published by: Megha Jain Updated Mon, 13 Jul 2026

केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू गायक दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म पंजाब के दर्दनाक इतिहास को एकतरफा तरीके से पेश किया गया है।

केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सतलुज फिल्म के निर्माता और निर्देशक को चुनौती दी है। उन्होंने फिल्म में दिखाए गए 25,000 लापता लोगों के दस्तावेजी साक्ष्य और आधिकारिक रिकॉर्ड पंजाब की जनता के सामने प्रस्तुत करने को कहा है।

बिट्टू ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर वे अगली कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि निर्माता आंकड़े प्रमाणित कर देते हैं तो वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में आतंकवाद के दौर के इतिहास को एकतरफा ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सवाल उठाया कि निर्दोष हिंदुओं, बस यात्रियों, दुकानदारों, सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों और मारे गए आम नागरिकों के नरसंहार को क्यों नहीं दिखाया गया।

Source

चंडीगढ़: चलती इलेक्ट्रिक बस का पहिया निकला, 15 यात्री सुरक्षित

hinditvnews — Sat, 11 Jul 2026 08:26:15 +0000

चंडीगढ़ में बड़ा हादसा टला: चलती इलेक्ट्रिक बस का पहिया निकला, चालक की सतर्कता से 15 यात्री सुरक्षित

हिंदी टीवी न्यूज,चंडीगढ़। Published by: Megha Jain Updated Sat, 11 Jul 2026

बस सामान्य रफ्तार से चल रही थी कि अचानक तेज धमाके जैसी आवाज आई और बस का पहिया अलग हो गया। चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर बस को सड़क किनारे रोक दिया। यदि बस तेज गति में होती या समय रहते नियंत्रण नहीं हो पाता तो दुर्घटना गंभीर रूप ले सकती थी।

चंडीगढ़ में शनिवार सुबह सेक्टर-46 और 47 के बीच एक इलेक्ट्रिक बस का चलते समय पहिया निकल जाने से अफरा-तफरी मच गई।

बस में उस समय करीब 15 यात्री सवार थे, जो रामदरबार से मलोया की ओर जा रहे थे। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस को नियंत्रित कर सुरक्षित रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस सामान्य रफ्तार से चल रही थी कि अचानक तेज धमाके जैसी आवाज आई और बस का पहिया अलग हो गया। चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर बस को सड़क किनारे रोक दिया। यदि बस तेज गति में होती या समय रहते नियंत्रण नहीं हो पाता तो दुर्घटना गंभीर रूप ले सकती थी। सड़क पर अन्य वाहन भी उस समय गुजर रहे थे, ऐसे में बड़ा नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

शहर में इससे पहले भी इलेक्ट्रिक बसों से जुड़े तकनीकी खराबी और दुर्घटना के मामले सामने आ चुके हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने से यात्रियों के मन में बसों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर चिंता बढ़ने लगी है।

हाल ही में यूटी के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करने के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। अधिकारियों का कहना है कि नई बसें शामिल होने के बाद प्रमुख मार्गों पर यात्रियों को लगभग हर 15 मिनट में बस सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

हालांकि शनिवार की घटना ने बसों के रखरखाव, नियमित फिटनेस जांच और तकनीकी गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों का कहना है कि पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था तभी सफल मानी जाएगी, जब उसमें सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। अब लोगों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं कि घटना की तकनीकी जांच कर जिम्मेदारी तय की जाती है या नहीं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

Source

ट्यूशन से बचने के लिए हत्या: 16 वर्षीय किशोर पर वयस्क की तरह चलेगा मुकदमा

hinditvnews — Fri, 10 Jul 2026 10:34:24 +0000

ट्यूशन जाने से बचने के लिए की थी हत्या: हाईकोर्ट ने कहा-16 वर्षीय किशोर पर वयस्क की तरह चलेगा मुकदमा

हिंदी टीवी न्यूज, चंडीगढ़ Published by: Megha Jain Updated Fri, 10 Jul 2026

पांच अगस्त 2025 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला ने बताया कि उनका 16 वर्षीय छात्र रोजाना दोपहर में पढ़ने आता था। उन्हें अपनी सास की चीख सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो उनकी सास बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थीं और छात्र वहीं खड़ा था।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 16 वर्षीय किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।

अदालत ने कहा कि उपलब्ध मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्टों से स्पष्ट है कि किशोर में कथित अपराध को अंजाम देने और उसके परिणाम समझने की पर्याप्त मानसिक व शारीरिक क्षमता थी। ऐसे में उसे किशोर के बजाय वयस्क की तरह मुकदमे का सामना करना होगा।

न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड से यह भी सामने आता है कि आरोपी ने अपने ट्यूशन अध्यापक पर ही संदेह का माहौल बनाने की कोशिश की। उसने यह कहानी गढ़ी कि अध्यापक के अपनी सास के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और उन्होंने एक बार उन्हें थप्पड़ भी मारा था। अदालत ने इसे आरोपी की परिपक्व सोच का संकेत माना।

अदालत के आदेश में आरोपी के पिता के बयान का भी उल्लेख किया गया है। पिता के अनुसार, उनका बेटा ट्यूशन पढ़ने नहीं जाना चाहता था और शिक्षक को डराने के उद्देश्य से उसने यह वारदात की। हाईकोर्ट ने कहा कि यह पहलू भी मामले की गंभीरता को दर्शाता है।

मामला फरीदाबाद का है। 5 अगस्त 2025 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला ने बताया कि उनका 16 वर्षीय छात्र रोजाना दोपहर में पढ़ने आता था। उन्हें अपनी सास की चीख सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो उनकी सास बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थीं और छात्र वहीं खड़ा था। बाद में घायल महिला की मौत हो गई। घटना के समय आरोपी की उम्र लगभग 16 वर्ष 4 माह थी। किशोर न्याय बोर्ड ने उसे किशोर मानते हुए उसी के अनुरूप मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।

मृतका की बहू ने बोर्ड के आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी। सत्र अदालत ने बोर्ड का फैसला रद्द करते हुए कहा था कि उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलना चाहिए। इसी आदेश के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि मनोचिकित्सक की रिपोर्ट में आरोपी को औसत से अधिक बुद्धिमान छात्र बताया गया है। प्रारंभिक मूल्यांकन में यह भी सामने आया कि उसके भविष्य को लेकर स्पष्ट लक्ष्य थे। इसलिए सत्र अदालत का आदेश सही है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

Source