हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षकों की तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भर्ती पर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गेस्ट फैकल्टी का मतलब वे गलत समझ रहे हैं। उन्हें पहले पॉलिसी को समझना चाहिए। पॉलिसी के तहत यदि एक गेस्ट टीचर एक घंटे के लिए पढ़ाता है तो उसे एक घंटे का पैसा मिलेगा। यह कोई वार्षिक या मासिक आधार पर नहीं है।

यदि किसी सरकारी स्कूल में एक सप्ताह तक शिक्षक नहीं आता है तो संबंधित हेस्टमास्टर या प्रिंसिपल को गेस्ट टीचर की मेरिट के आधार पर सेवाएं लेने का अधिकार होगा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। गेस्ट टीचर को घंटे के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा। घंटे के हिसाब से गेस्ट टीचरों का मानदेय फिक्स किया गया है। कॉलेजों में नेट/सेट या जेआरएफ क्वालीफाइड अभ्यर्थी गेस्ट टीचर बन सकेंगे।  गेस्ट टीचर स्थायी नियुक्तियां नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए सुक्खू ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम जनमंच नहीं। जन मंच पर पूर्व सरकार ने 36 करोड़ खर्च किए। हमारी सरकार एक पैसा भी इस कार्यक्रम में नहीं लगा रही है।

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लिए शनिवार को 3500 करोड़ रुपये के आपदा राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। सचिवालय में प्रेस वार्ता में सीएम सुक्खू ने कहा कि सात जुलाई को मानसून ने अपना कहर बरपाना शुरू किया। हमने पहले कभी ऐसा तबाही का मंजर नहीं देखा। लोगों ने आपदा राहत कोष में खुलकर दान दिया है। यह आंकड़ा 200 करोड़ 54 लाख रुपये पहुंच चुका है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 3500 करोड़ रुपये आपदा प्रभावितों के पुर्नउत्थान के लिए देने जा रहे हैं। आपदा में 3500 घर पूरी तरह नष्ट हैं। 13 हजार घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। इस पैकेज के तहत आय की सीमा हर काम के लिए खत्म कर दी गई है। आपदा विशेष राहत का समय 7 जुलाई से 30 सितंबर तक रहेगा। आपदा से प्रभावित भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाएगी।

दो बिस्वा शहरी क्षेत्र में और तीन बिस्वा जमीन ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने के लिए दी जाएगी। आपदा में जिसकी जमीन घर बनाने लायक नहीं बची है वो भी पात्र माना जाएगा। घर के पानी व बिजली कनेक्शन का खर्च भी सरकार उठाएगी। सरकारी रेट पर 280 रुपये के हिसाब से सीमेंट की बोरी मिलेगी।

जो व्यक्ति लंबे समय से हिमाचल में रहे हैं और उनके पास भूमि नहीं हैं उनको भी सरकार भूमि देगी। मंडी में स्वीपर नदी के किनारे रह रहे हैं। ऐसे लोगों को भी भूमि दी जाएगी। आपदा से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। संस्थान जितने दिन बंद रहे हैं। उनको अतिरिक्त दिन देकर पढ़ाई कराई जाएगी।

1,000 करोड़ रुपये की मनरेगा की शेल्फ बनेगी। इसे जोड़ा जाए तो यह पैकेज 4500 करोड़ रुपये का है। केंद्र ने हिमाचल को अभी तक कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया है। कल 1051 करोड़ रुपये जारी हो जाएंगे।

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Himachal: सीएम सुक्खू बोले–आपदा से 10 हजार करोड़ का नुकसान, प्रधानमंत्री से विशेष पैकेज मिलने की उम्मीद

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि यदि आने वाले दिनों में और बारिश नहीं हुई तो विभिन्न सेवाओं की बहाली के काम में तेजी आएगी। सेब, सब्जियों को समय पर मंडियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने एएनआई को बताया कि उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी।पीएम ने हमारी बात को गौर से सुना और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। लेकिन देखना यह है जिनता जल्दी पैसा मिलेगा, उतना जल्दी बहाली का काम शुरू हो सकेगा। राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। सीएम ने कहा कि हमारे पास जो संसाधन है, उससे काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हिमाचल को विशेष पैकेज प्रदान करेंगे। अभी तक 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। 

सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश को 15 करोड़ रुपये दिए और छत्तीसगढ़ ने 11 करोड़ रुपये दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के लोग हमें दान दे रहे हैं और इस प्राकृतिक आपदा के दौरान हमारा समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने यहां एक टीम भेजी थी जिसने अब तक अपनी रिपोर्ट सौंप दी होगी। बीबीएमबी की ओर से छोड़े गए पानी के कारण कांगड़ा बेल्ट के फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्रों में भी नुकसान हुआ।

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