UP: इस महीने ज्यादा आएगा बिजली बिल, फ्यूल सरचार्ज 10% तक बढ़ेगा; जानें विभाग का नया फैसला

हिंदी टीवी न्यूज,  लखनऊ Published by: Megha Jain Updated Sat, 30 May 2026

Uttar Pradesh Power Corporation Limited ने जून 2026 के बिजली बिलों में 10 प्रतिशत तक ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार लगाने का फैसला किया है। मार्च में बिजली खरीद और ट्रांसमिशन पर बढ़ी लागत की भरपाई उपभोक्ताओं से की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के लोगों की जेब पर एक और बड़ा बोझ बढ़ गया है। बिजली भी महंगी हो गई है। जिसके कारण अगले ही महीने से बढ़ा हुआ बिल देना होगा। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली बिल में 10 फीसदी एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने जून 2026 के बिजली बिलों में 10 फीसदी ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (FPPAS) लगाने का फैसला किया है।

UPPCL की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मार्च 2026 में बिजली खरीद और ट्रांसमिशन पर बढ़े खर्च की भरपाई जून 2026 के बिलों के जरिए की जाएगी। यह अतिरिक्त शुल्क सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा।

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UP: सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, परिणाम में मूल्यांकन की खामियों का आरोप

हिंदी टीवी न्यूज ,लखनऊ। Published by: Megha Jain Updated Fri, 29 May 2026

Central Board of Secondary Education की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार और बोर्ड से जवाब मांगा है। याचिका में मूल्यांकन प्रक्रिया में खामियों और छात्रों के परिणाम प्रभावित होने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठन और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग पर सुनवाई की।

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड( सी बी एस ई ) द्वारा 2025-26 की बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुरू की गई नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर पक्षकारों- केंद्र सरकार, सीबीएसई, परीक्षा नियंत्रक और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

इसके बाद दो सप्ताह में याचिकाकर्ता इसका प्रतिउत्तर दाखिल कर सकेगा। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश लखनऊ के अधिवक्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।  याचिकाकर्ता का आरोप है कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को जल्दबाजी में लागू करने से देशभर के लाखों छात्रों के मूल्यांकन में “प्रणालीगत संस्थागत विफलता” हुई है।

याचिका में मांग की है कि ओएसएम प्रणाली को अमल में लाने की जांच करने और मूल्यांकन में कथित खामियों की पहचान करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।  याचिका में यह भी मांग की गई है कि सभी प्रभावित छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निःशुल्क पुनर्मूल्यांकन किया जाए। सुनवाई के समय पक्षकारों के वकीलों ने मामले में जवाब दाखिल करने का समय मांगा। जिसे प्रदान करके कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की है।

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अखिलेश बोले: यूपी में सरकार अपनी धाक जमाने के लिए फेक एनकाउंटर करा रही, जिसमें कई बेगुनाहों के परिवार उजड़े

हिंदी टीवी न्यूज, लखनऊ। Published by: Megha Jain Updated Tue, 26 May 2026

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता में प्रदेश सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में फर्जी एनकाउंटर कराए जा रहे हैं और कई निर्दोष परिवार प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार अपनी छवि और दबदबा बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा कार्यालय में प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा जमकर बोला। पुलिस की कार्यशैली भी सवाल उठाए। कहा कि आजकल फेक एनकाउंटर की खबरें काफी सुनने को आ रही हैं। कई परिवारों ने इस बारे में खुलकर बात की है। इससे पता चलता है कि सरकार फेक एनकाउंटर की साजिश लगातार कर रही है। सरकार की मर्जी के अनुसार फेक एनकाउंटर हो रहा है। अपनी धाक जमाने के लिए यूपी में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ये सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवाती है।

बिजली संकट के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश में बिजली संकट के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से जनता बेहाल है। भाजपा ने दस साल में बिजली के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने केवल बिजली का बिल बढ़ाकर जनता से लूट की है। आज प्रदेश में जो बिजली मिल रही है, वह सपा सरकार में लगाए गए बिजलीघरों से आ रही है।

भाजपा ने देश को गंभीर आर्थिक संकट में धकेल दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गए हैं। भाजपा असत्य के रास्ते पर है। भाजपा ने पूरे उत्तर प्रदेश को अंधकार में धकेल दिया है। रोज-रोज पेट्रोल-डीजल को महंगा करने का क्या अर्थ है।

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UP: योगी ने की राज्य कर विभाग की समीक्षा, बोले- ईमानदार व्यापारियों को मिले सुविधा, अनावश्यक विलंब समाप्त हो

हिंदी टीवी न्यूज,लखनऊ  Published by: Megha Jain Updated Mon, 25 May 2026

प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में घंटों कटौती से लोग परेशान हैं और उपकेंद्रों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्मचारियों के झुलसने की घटनाएं भी सामने आईं। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य कर विभाग को निर्देश दिए हैं कि कर संग्रह बढ़ाने के साथ-साथ ईमानदार व्यापारियों को सुविधा, सम्मान और त्वरित समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने में राज्य कर विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और विभाग को राजस्व वृद्धि के साथ विश्वास आधारित प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत करना होगा।’

सोमवार को राज्य कर विभाग के शासन, मुख्यालय और फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कर प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जीएसटी पंजीयन, रिटर्न दाखिले, अपील निस्तारण और रिफंड जैसी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी समाप्त होनी चाहिए।

उन्होंने व्यापारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने, छोटे कारोबारियों को जागरूक करने तथा जिला एवं खंड स्तर तक करदाता सहायता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर कर चोरी रोकने के साथ-साथ वैध व्यापार को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

जीएसटी में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने जीएसटी और वैट मद में कुल 1,15,977 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो पुनरीक्षित अनुमान का लगभग 98.8 प्रतिशत रहा। जीएसटी में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे।

बैठक में यह भी बताया गया कि जीएसटी बकाया के रूप में 2658 करोड़ रुपये जमा हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक हैं। वहीं वैट बकाया के रूप में 800 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो गत वर्ष से 29 प्रतिशत अधिक है। प्रवर्तन इकाइयों के माध्यम से 2071 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक रही।

अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को कुल 1,98,071 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें जीएसटी का लक्ष्य 1,49,956 करोड़ रुपये तथा वैट का लक्ष्य 48,115 करोड़ रुपये है। अप्रैल 2026 में राज्य ने 10,896 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है।

फील्ड में उतरें, व्यपारियों से संवाद करें

जोनवार समीक्षा में बताया गया कि अप्रैल 2026 में राज्य के अधिकांश जोनों में राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। गौतमबुद्ध नगर जोन ने 1506 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के सापेक्ष इस वर्ष सहारनपुर जोन में 35.1 प्रतिशत और वाराणसी प्रथम जोन में 33.2 प्रतिशत वृद्धि रही।

मुरादाबाद जोन ने भी अप्रैल 2025 के सापेक्ष अप्रैल 2026 में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की। मुख्यमंत्री ने अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले जोनों को विशेष कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरें, व्यपारियों से संवाद करें।

मुख्यमंत्री ने फर्जी फर्मों और कर चोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बोगस फर्मों के खिलाफ 477 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई तथा 168 गिरफ्तारियां की गईं। 7 नवंबर 2025 को एसआईटी का गठन किया गया।

180 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक की गई तथा न्यायनिर्णयन कार्रवाई से 2250 करोड़ रुपये की मांग सृजित हुई। अपील निस्तारण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2025-26 में जीएसटी की 52,432 और वैट की 11,365, कुल 63,797 अपीलों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में जीएसटी की 18,504 तथा वैट की 2,193, कुल 20,697 अपीलें विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश 21.82 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ देश में सबसे अधिक जीएसटी करदाताओं वाला राज्य बन गया है। जीएसटी पंजीयन आवेदनों के निस्तारण की औसत अवधि प्रदेश में 8 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14 दिन है।

प्रदेश में 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन की व्यवस्था लागू है। रिटर्न दाखिले की स्थिति में भी प्रदेश राष्ट्रीय औसत से आगे है। देय तिथि तक 90 प्रतिशत से अधिक करदाता रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, जबकि औसत मासिक रिटर्न दाखिला प्रतिशत प्रदेश में 93 प्रतिशत और केंद्र स्तर पर 91 प्रतिशत है। बीते महीनों के 99 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दाखिल कराए जा चुके हैं।

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UP: योगी बोले- कोई बच्चा आर्थिक मजबूरी में शिक्षा से वंचित न रहे, 75 जनपदों में लागू होगी श्रमिक विद्या योजना

हिंदी टीवी, लखनऊ । Published by: Megha Jain Updated Sat, 23 May 2026

Yogi Adityanath ने निर्देश दिए हैं कि आर्थिक मजबूरी के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। बाल श्रमिक विद्या योजना अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी। सरकार कौशल विकास, रोजगार मेले, सेवामित्र व्यवस्था और श्रमिक सुविधा केंद्रों को मजबूत कर युवाओं और श्रमिकों को बेहतर अवसर देने पर जोर दे रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को और व्यापक तथा परिणाममुखी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विस्तारित करने, ‘सेवामित्र व्यवस्था’ को और प्रभावी बनाने, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़े शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित करने तथा रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों।

शनिवार को श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जाए और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए।

75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के सहयोग से इन बच्चों के कौशल विकास की कार्ययोजना भी तैयार की जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई इस योजना के तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में योजना 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने ‘सेवामित्र व्यवस्था’ को रोजगार और जनसुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। उन्होंने इसे और अधिक प्रभावी तथा जनोपयोगी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 से संचालित इस व्यवस्था के तहत नागरिक मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल अथवा कॉल सेंटर के माध्यम से घरेलू सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान में पोर्टल पर 1097 सेवा प्रदाता, 5049 सेवामित्र और 54,747 कुशल कामगार पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में भी आवश्यकता के अनुसार सेवामित्र व्यवस्था के उपयोग के प्रस्ताव को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग में हुए संस्थागत सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण और श्रमिक हितों के बीच संतुलन बनाना सरकार की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 32,583 कारखाने पंजीकृत हो चुके हैं।

मार्च 2017 तक जहां यह संख्या 14,176 थी, वहीं अप्रैल 2017 के बाद 18,407 नए कारखानों का पंजीकरण हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4860 कारखानों का पंजीकरण किया गया। विभाग को बीआरएपी सुधारों के क्रियान्वयन में ‘टॉप अचीवर’ के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है तथा उद्योग समागम 2025 में श्रम क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया।

आवास सुविधा उपलब्ध कराना भी आवश्यक

मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी ‘लेबर अड्डों’ को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को केवल श्रमिकों के एकत्रीकरण स्थल के रूप में नहीं, बल्कि श्रमिक सहायता एवं सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में दूसरे क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित आवास सुविधा उपलब्ध कराना भी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्रस्तावित औद्योगिक श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावास योजना को कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना समय की मांग है।

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Petrol Diesel CNG Price Hike: ‘आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प’, अखिलेश यादव का महंगाई के ट्रिपल अटैक पर तंज

हिंदी टीवी, लखनऊ। Published by: Megha Jain Updated Fri, 15 May 2026

आम लोगों पर शुक्रवार की सुबह महंगाई की तगड़ी मार पड़ी। देश की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम सीधे तौर पर तीन-तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा सीएनजी पर कीमत भी बढ़ाई गई हैं। महंगाई की मार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला किया है।

आम जनता को 15 मई की सुबह महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के साथ-साथ सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) भी महंगी हो गई है। इस बढ़ोतरी ने आम आदमी के बजट को और भी प्रभावित किया है।

महंगाई के झटके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है।

लखनऊ में पेट्रोल का दाम 2 रुपये 84 पैसा और डीजल के दामों में 3.01 रुपये की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आम जनता को अब पेट्रोल 97.55 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 82 पैसा प्रति लीटर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ में सीएनजी के दाम भी दो रुपये बढ़ाए गए हैं।

लखनऊ में अभी सीएनजी की कीमत 98 रुपये प्रतिकिलो है। ग्रीन गैस लिमिटेड के एजीएम प्रवीण सिंह ने बताया कि लखनऊ, अयोध्या सुल्तानपुर, उन्नाव और आगरा में सीएनजी के पुराने दाम ही लागू होंगे। हालांकि, सीएनजी के दाम जब रिवाइज हुए थे तभी 2 रुपए बढ़ गए थे। उसके बाद से यही कीमत है।

दिल्ली में सीएनजी की कीमत में दो रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही, दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत अब 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

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UP: पीएम मोदी पर सपा सांसद की टिप्पणी पर भड़के सीएम योगी, बोले- ये न केवल अशोभनीय, बल्कि वैचारिक दिवालियापन भी

हिंदी टीवी,  लखनऊ। Published by: Megha Jain Updated Tue, 12 May 2026

पीएम मोदी पर सपा सांसद की टिप्पणी पर सीएम योगी ने कहा कि ये न केवल अशोभनीय है, बल्कि वैचारिक दिवालियापन भी है।

उत्तर प्रदेश में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा पीएम मोदी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर सीएम योगी आदित्यनाथ भड़क गए। उन्होंने इसे न सिर्फ राजनीतिक कुसंस्कार बताया। बल्कि, वैचारिक दिवालियापन भी करार दिया।

सीएम सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ने लिखा कि एक सांसद द्वारा की गई टिप्पणी न केवल अशोभनीय और अक्षम्य है। बल्कि, भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर भी गंभीर आघात है।

सीएम ने लिखा कि ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक जीवन की शालीनता के प्रति अनादर प्रकट करती है। यह 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश, विश्वास और भारत की लोकतांत्रिक गरिमा का भी अपमान है। देश की जनता ऐसे अमर्यादित आचरण का उत्तर समय आने पर अवश्य देगी।

बताते चलें कि महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हमीरपुर-महोबा संसदीय क्षेत्र के सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसी को लेकर सत्ता पक्ष अब विपक्ष को घेर रहा है।

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UP: लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में देश की अत्याधुनिक गोला-बारूद फैक्टरी लगेगी, इंग्लैंड की कंपनी करेगी निवेश

हिंदी टीवी, लखनऊ। Published by: Megha Jain Updated Wed, 06 May 2026

इंग्लैंड की हथियार निर्माता कंपनी वेब्ले एंड सियाल सेना, अर्धसैनिक बलों और अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों के लिए विभिन्न कैलिबर के कारतूस और हथियार सामग्री तैयार करेगी। यह इकाई सिर्फ गोला-बारूद ही नहीं, बल्कि प्राइमर और अन्य जरूरी घटकों का भी निर्माण करेगी।

उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। विश्वविख्यात इंग्लैंड की हथियार निर्माता कंपनी वेब्ले एंड सियाल अब लखनऊ नोड में अत्याधुनिक गोला-बारूद (एम्युनिशन) निर्माण इकाई स्थापित करेगी। यह यूनिट सेना, अर्धसैनिक बलों और अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों के लिए विभिन्न कैलिबर के कारतूस और हथियार सामग्री तैयार करेगी।

वेब्ले एंड सियाल ग्रुप के चेयरमैन जॉन ब्राइड और निदेशक मनिंदर सियाल के मुताबिक इसे देश की सबसे बड़ी एम्युनिशन इकाइयों में से एक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी ने पहले चरण में करीब 100 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है, जिसे अगले तीन वर्षों में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये तक ले जाया जाएगा। इस प्लांट में 9×19 मिमी, 5.56×45 मिमी, 7.62×39 मिमी, 7.62×51 मिमी और 12.7 मिमी जैसे रक्षा-ग्रेड गोला-बारूद का उत्पादन 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है।

यह इकाई सिर्फ गोला-बारूद ही नहीं, बल्कि प्राइमर और अन्य जरूरी घटकों का भी निर्माण करेगी, जिससे कंपनी को पूरी उत्पादन प्रक्रिया (एंड-टू-एंड मैन्युफैक्चरिंग) की क्षमता मिल जाएगी। इससे देश में रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता घटेगी और ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती मिलेगी। कंपनी की एक यूनिट हरदोई के संडीला में पहले से संचालित है, जहां पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल और शॉटगन बनाए जा रहे हैं। साथ ही, वहीं एक नई एयरगन फैक्ट्री भी स्थापित की जा रही है, जिसमें उच्च गुणवत्ता की एयरगन तैयार होंगी।

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हिंदी टीवी न्यूज एजेंसी, लखनऊ। Published by: Megha Jain Updated Tue, 05 May 2026

योगी आदित्यनाथ ने खराब मौसम से हुई जनहानि पर संवेदना जताते हुए 24 घंटे में मुआवजा देने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को अलर्ट पर रखते हुए राहत-बचाव कार्य तेज किए गए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में आंधी, अति वर्षा और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों के त्वरित व समुचित इलाज व सभी प्रभावितों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों को फील्ड में रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार निगरानी करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने को कहा गया है।

सीएम ने जताई संवेदना, दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आपदा पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों का समुचित और तत्काल इलाज सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जनहानि, पशुहानि और घायलों को 24 घंटे के भीतर अनुमन्य राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अलर्ट जारी, प्रशासन सतर्क

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहें और खुले स्थानों, पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को फील्ड में रहकर राहत कार्यों की निगरानी करने और आवश्यक संसाधनों के लिए शासन से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव टीमें लगातार सक्रिय हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

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UP: घर में दुकान खोली तो नहीं लेना होगा अलग बिजली कनेक्शन, 35 लाख उपभोक्ताओं को मिल सकती है छूट

हिंदी टीवी, लखनऊ Published by: Megha Jain Updated Mon, 04 May 2026

नई टैरिफ नीति के तहत अलग श्रेणी निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जो उपभोक्ता 300 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उनसे घरेलू दरों पर ही शुल्क लिया जा सकता है। साथ ही नए कनेक्शन लेने वालों के लिए भी कुछ रियायत देने पर विचार किया जा रहा है।

अब घर में छोटी दुकान चलाने वालों को अलग से कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई बिजली टैरिफ नीति में इस तरह के उपभोक्ताओं के लिए नई श्रेणी का प्रावधान किया जा सकता है। इससे प्रदेश के लगभग 35 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहा है।

प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। – इसमें से लगभग 2.94 करोड़ घरेलू कनेक्शनधारी हैं। इनमें बड़ी संख्या (करीब 35 लाख) ऐसे लोगों की है, जो अपने घरों में किराना, स्टेशनरी, सब्जी या अन्य छोटे व्यवसाय संचालित करते हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत, इन दुकानों के लिए अलग से कॉमर्शियल कनेक्शन लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर बिजली चोरी के आरोप में कार्रवाई होती है।

प्रस्तावित नई टैरिफ नीति के तहत ऐसे छोटे दुकानदारों के लिए अलग श्रेणी निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जो उपभोक्ता 300 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उनसे घरेलू दरों पर ही शुल्क लिया जा सकता है। साथ ही नए कनेक्शन लेने वालों के लिए भी कुछ रियायत देने पर विचार किया जा रहा है।

अभी घरेलू कनेक्शन पर बिजली की दर लगभग 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए यह दर करीब 8 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाती है। इसके अलावा न्यूनतम अधिभार शुल्क भी लगभग 500 रुपये होता है। यदि अलग कनेक्शन की अनिवार्यता समाप्त होती है, तो छोटे दुकानदार जो केवल बल्ब और पंखे जैसी सीमित बिजली उपकरणों का उपयोग करते हैं उन्हें घरेलू दरों पर ही बिजली मिल सकेगी।

दरों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं
बिजली दरों में बढ़ोतरी के फिलहाल आसार नहीं दिख रहे। पॉवर कॉर्पोरेशन ने 1.15 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का प्रस्ताव दिया है, जबकि बिजली आपूर्ति की लागत 8.50 से 8.80 रुपये प्रति यूनिट आंकी गई है। हालांकि, उपभोक्ताओं के पक्ष में लगभग 51 हजार करोड़ रुपये का सरप्लस बताया जा रहा है। ऐसे में संभावना है कि जून माह में जारी होने वाली नई दरों में वृद्धि न की जाए।

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