Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कांवड़ समिति का पुनर्गठन, कपिल मिश्रा बने अध्यक्ष

हिंदी टीवी न्यूज, नई दिल्ली Published by: Megha Jain Updated Sat, 30 May 2026

मुख्यमंत्री के अनुसार कपिल मिश्रा कांवड़ समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि विधायक अजय महावर, अनिल शर्मा, करनैल सिंह, संजय गोयल व उमंग बजाज को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समिति का पुनर्गठन किया है। दिल्ली सरकार के संस्कृति व कानून मंत्री कपिल मिश्रा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच विधायकों को बतौर सदस्य इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार इस बार भी शिवभक्तों के लिए सम्मानजनक व बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। इसके लिए कांवड़ शिविरों को विशेष सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार कपिल मिश्रा कांवड़ समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि विधायक अजय महावर, अनिल शर्मा, करनैल सिंह, संजय गोयल व उमंग बजाज को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ यात्रा केवल एक पारंपरिक धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अटूट सामाजिक समरसता और जनआस्था का एक विराट महोत्सव है। उन्होंने कहा कि सावन माह में दिल्ली की सड़कों पर उमड़ने वाला शिवभक्तों का सैलाब देश की सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के लिए कांवड़ व्यवस्थाएं अब सिर्फ कागजी प्रशासनिक कामकाज नहीं रह गई हैं, बल्कि यह पूरी व्यवस्था दिल्ली में सेवा, श्रद्धा और सम्मान का एक अनूठा प्रतीक बन चुकी है। सरकार का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाले हर एक शिवभक्त (कांवड़िए) को अतिथि के रूप में देवतुल्य सम्मान और श्रेष्ठ सुविधाएं मिलें।

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अध्यक्ष कपिल मिश्रा के नेतृत्व में यह नवगठित समिति जल्द ही दिल्ली के सभी डीएम, दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। समिति का मुख्य फोकस रूट मैनेजमेंट, वॉटरप्रूफ टेंटों की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, 24 घंटे निर्बाध बिजली-पानी की आपूर्ति और सुरक्षा चाक-चौबंद रखने पर होगा, ताकि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी यात्रा निर्विघ्न और अभूतपूर्व रूप से संपन्न हो सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने शिवभक्तों की सेवा के लिए पिछले वर्षों की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक व्यवस्थाएं की थीं। वर्ष 2024 में जहां राजधानी में केवल 170 कांवड़ शिविरों को मंजूरी मिली थी, वहीं वर्ष 2025 में सरकार द्वारा दी गई आसान मंजूरियों के चलते रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई और पूरी दिल्ली में कुल 374 पंजीकृत कांवड़ शिविर लगाए गए। इन शिविरों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने पुरानी टेंडर प्रथा को खत्म कर सीधे बैंक खातों में (डीबीटी के माध्यम से) 50,000 रुपये से लेकर अधिकतम 11 लाख रुपये तक की पारदर्शी आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा आयोजन से पहले ही एडवांस के रूप में जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, समितियों पर वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्येक पंजीकृत शिविर को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और अस्थाई मीटर के सिक्योरिटी डिपॉजिट में 75 प्रतिशत की छूट भी दी गई थी।

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SC: बंगाल में 25000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का फैसला बरकरार, हाईकोर्ट के आदेश में दखल से ‘सुप्रीम’ इनकार

हिंदी टीवी न्यूज़, नई दिल्ली Published by: Megha Jain  Updated Thu, 03 Apr 2025

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में एसएससी द्वारा राज्य द्वारा संचालित और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया था। इस मामले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25 हजार शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय कलकत्ता के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देते हुए चयन प्रक्रिया को दूषित और दागी करार दिया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में एसएससी द्वारा राज्य द्वारा संचालित और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया था। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार या कारण नहीं मिला।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं, उन्हें अपना वेतन और अन्य भत्ते लौटाने की जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने और इसे तीन महीने के भीतर पूरा करने का भी आदेश दिया। हालांकि मानवीय आधार पर विकलांग कर्मचारियों को छूट प्रदान की गई तथा कहा गया कि वे नौकरी में बने रहेंगे।

पीठ ने सीबीआई जांच के उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल के लिए तय की। शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को इस मामले में दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या है पूरा मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से कौन असंतुष्ट
इस मुकदमे को पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती मामले के रूप में भी जाना जाता है। यह राज्य के स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,000 शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित है, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कई पीड़ित उम्मीदवारों ने भी अपनी नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

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Delhi: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात

हिंदी टीवी न्यूज़, नई दिल्ली Published by: Megha Jain Updated Fri, 21 Feb 2025

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की।

27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग विधानसभा की विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पार्टी नेता प्रवेश वर्मा और आशीष सूद को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलवाया। इनके अलावा भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। सिरसा ने पंजाबी में शपथ लिया। भाजपा विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। जिसके बाद आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की।

सीएम बनते ही रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आ गई हैं। भाजपा ने दिल्ली में खराब सड़कों से लेकर स्वास्थ्य, यमुना की सफाई तक अपने वादों पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को समर्थकों से मुलाकात के दौरान आभार व्यक्त किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी गई, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने रोक दिया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से बातचीत भी की। आज सुबह शालीमार बाग स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई देने के लिए एकत्र हुए। लोग उन्हें बधाई देने के लिए माला और फूलों के गुलदस्ते लेकर आए।

मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के नए सीएम ने कहा, “कल कैबिनेट की बैठक में हमने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी, जिसे आप ने रोक दिया था। यह योजना जल्द ही सार्वजनिक होगी। आज हमने कैबिनेट के साथ बैठक के लिए पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है। हम सड़कों में गड्ढों के मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे।”

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