अधिकारियों को सुप्रीम फटकार: कोर्ट ने कहा-चंडीगढ़ को स्लम बना दिया, वेंडर्स को वेंडिंग जोन में शिफ्ट करें

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मामले की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त 2025 को हुई थी। इसके बाद 19 सितंबर 2025 को मामले पर दोबारा सुनवाई हुई। अब तक इस मामले में लगभग आठ बार सुनवाई हो चुकी है। हाल के महीनों में मामले की सुनवाई तेज हुई है। अप्रैल में 27 और 29 अप्रैल को सुनवाई हुई जबकि मई में 5 और 12 मई को अदालत ने मामले पर विस्तृत सुनवाई की। नवीनतम सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देशों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

शीर्ष कोर्ट के नगर निगम कमिश्नर से सवाल

• अदालत ने नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार से पूछा- आप मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं? उन्होंने बताया-वह बिहार के नालंदा से हैं।
• अदालत ने पूछा कि नालंदा इतना साफ-सुथरा कैसे है? कमिश्नर तुरंत कोई जवाब नहीं दे सके। इसके बाद उन्हें माइक पकड़ाया गया और अदालत ने हिंदी में दोबारा वही प्रश्न पूछा। जब कमिश्नर जवाब नहीं दे पाए तो अदालत ने क्या कहा-नालंदा एक अंतरराष्ट्रीय पहचान वाला स्थान है, इसलिए वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है।
• चंडीगढ़ की भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान है। चंडीगढ़ को स्लम क्यों बना दिया? कमिश्नर चुप रहे। अदालत ने कहा, ‘यह आपकी जिम्मेदारी थी। आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई?’

गृह सचिव से सवाल

सुप्रीम कोर्ट का सवाल : आप कहां के रहने वाले हैं?
मनदीप सिंह बराड़ का उत्तर : बोले- मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ है और मैं यहीं पला-बढ़ा हूं।
प्रश्न : यदि आपके घर के सामने तंदूर वाला या छोले-भटूरे की रेहड़ी लग जाए तो क्या आप उसे वहां रहने देंगे?
उत्तर : नहीं, मैं उसे वहां नहीं लगने दूंगा।
प्रश्न : चंडीगढ़ को बेहतर बनाइए?
उत्तर : हम कुछ सुझाव लेकर आए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा, ‘आप लोग बाहर जाकर आपस में सलाह कर लीजिए और उसके बाद दोबारा अदालत में उपस्थित हों।’ इसके बाद दोपहर दो बजे चंडीगढ़ से गए सभी अधिकारी फिर अदालत में पेश हुए। अधिकारियों की बात सुनने के बाद अदालत ने कहा, ‘हमें सख्त आदेश जारी करने की नौबत आने से पहले आप लोग आवश्यक कार्रवाई कर लें।’

अदालत ने मेयर से पूछा, ‘क्या आपने इस मामले में कोई निर्णय लिया है?” इस पर मेयर ने जवाब दिया, ‘कुछ काम किया है और कुछ अभी किया जाना बाकी है।’ इसके बाद अदालत ने जीआरडीआरसी (शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति) के अध्यक्ष से पूछा, ‘क्या आपने इस मामले में निर्णय लिया है?’ इस पर बताया गया कि प्रक्रिया अभी जारी है।