बिलासपुर जिले में पिछले आठ दिन लगातार हुई भारी बारिश

बिलासपुर जिले में पिछले आठ दिन लगातार हुई भारी बारिश से कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इससे ग्रामीणों का जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से कई गांवों का संपर्क कट गया है और लोगों को आवाजाही में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम सदर डॉ. राजदीप सिंह शुक्रवार को ग्राम पंचायत जामली के बनाली–परगाली क्षेत्र पहुंचे। सड़क मार्ग बंद होने के कारण वे करीब तीन किलोमीटर पैदल चलकर प्रभावित स्थल तक पहुंचे। उन्होंने मौके पर भूस्खलन का निरीक्षण किया और नुकसान का विस्तृत आकलन किया। डॉ. सिंह ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानीं। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि भूस्खलन के कारण खेतों में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है और मकानों को भी खतरा पैदा हो रहा है। इस पर एसडीएम ने आश्वस्त किया कि प्रशासन प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराएगा और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने राजस्व विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में स्थिति पर लगातार निगरानी रखने को भी कहा। एसडीएम ने आपदा प्रबंधन के तहत लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से प्रभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कहा कि बारिश का दौर जारी रहने के कारण भविष्य में और भी भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन के सभी प्रावधानों को सक्रिय कर दिया गया है। राहत और बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी आपात स्थिति में तुरंत सेवाएं देने के लिए कहा गया है।

Source

इस फैसले से पूरे देश के साथ हिमाचल के लोगों को भी राहत

जीएसटी परिषद ने दिवाली से पहले बड़ा फैसला लेते हुए सीमेंट पर टैक्स को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से पूरे देश के साथ हिमाचल के लोगों को भी राहत मिलेगी। प्रदेश में नई दरें लागू होने से 40 से 50 रुपये तक सीमेंट के दाम कम होने की संभावना है। प्रदेश में तीन सीमेंट फैक्ट्रियां होने के बावजूद यहां उपभोक्ताओं को पंजाब और अन्य राज्यों से महंगा सीमेंट खरीदना पड़ता है। पिछले दो साल की बात करें तो सीमेंट के दामों में करीब 80 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। अब टैक्स कटौती से अब प्रति बैग 40 से 50 रुपये तक की राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में फिलहाल एसीसी का साधारण सीमेंट 425 से 435 रुपये और गोल्ड 475 से 485 रुपये प्रति बैग बिक रहा है। अल्ट्राटेक का साधारण सीमेंट 420 रुपये और गोल्ड 470 रुपये, जबकि अंबुजा का साधारण 430 रुपये और गोल्ड 480 रुपये प्रति बैग है। नई दरों के लागू होने के बाद दामों में औसतन 10 फीसदी की कमी आएगी। यानी एसीसी का साधारण सीमेंट 382 से 392 रुपये और गोल्ड 427 से 437 रुपये तक आ सकता है। इसी तरह अल्ट्राटेक का साधारण 378 और गोल्ड 423 रुपये जबकि अंबुजा का साधारण 387 और गोल्ड 432 रुपये तक मिलने की संभावना है। निर्माण की लागत में सीमेंट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। जीएसटी दरों में यह कटौती मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए घर बनाना आसान बनाएगी। खासकर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में जहां परिवहन लागत अधिक है, वहां उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। सीमेंट के अलावा परिषद ने अन्य निर्माण सामग्रियों पर भी दरें घटाई हैं। संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी 12 फीसदी की जगह अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। रेत-चूने की ईंटें और पत्थर की जड़ाई पर भी टैक्स 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इन बदलावों से घर बनाने वालों को और राहत मिलेगी। सस्ता सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री मिलने से प्रदेश में निजी निर्माण कार्यों की लागत घटेगी।फैक्ट्रियां प्रदेश में ही हैं, फिर भी हमें बाहर से ज्यादा महंगा सीमेंट खरीदना पड़ता है। टैक्स घटने से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मोदी सरकार ने जनहित में फैसला लिया है।-

सतीश ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत बंदलाहम घर बना रहे हैं। अब 40-50 रुपये प्रति बैग कम होने से खर्च में बड़ी बचत होगी। आम आदमी के लिए सीमेंट के दाम कम होना बेहद बड़ा फैसला है।-

सुरेश ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता बिलासपुर।रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में सीमेंट की लागत बहुत ज्यादा पड़ती है। अब दाम घटने से बिल्डरों के साथ उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।-

विपन ठाकुर, सरकारी ठेकेदारसीमेंट पर जीएसटी कम करने का केंद्र का फैसला सराहनीय है। वहीं अब प्रदेश सरकार को चाहिए कि हिमाचल में बने सीमेंट पर और रियायत दे। टैक्स कम होना सही कदम है लेकिन सीमेंट फैक्ट्री भी दाम को नियंत्रित करे।- सुशील शर्मा, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत पंजगाईं

Source

हिमाचल में लोग अब घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री व इंतकाल करवा सकेंगे, सरकार ने बनाई नीति

Land Registry Himachal Pradesh, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि प्रदेश के नागरिक अब पटवारियों और राजस्व कार्यालयों में भटकने के बिना घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल करवा सकेंगे। इस सुविधा के लिए सरकार ने माई डीड के माध्यम से पंजीकरण की नीति बनाई है। यदि इंटरनेट सेवा बाधित होती है, तो सेटेलाइट सेवाओं का उपयोग करने पर भी विचार किया जा रहा है।

विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके तहत रजिस्ट्रीकरण अब आनलाइन और पेपरलेस होगा।

इसके लिए सरकार एक व्यापक विधिक ढांचा तैयार करेगी, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षरों और वीडियो कान्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाएगा।

सीएम ने किया आशवस्त, जनविरोधी निर्णय नहीं लेंगे

मुख्यमंत्री ने विपक्षी विधायक त्रिलोक जम्वाल की चिंताओं को अनुचित बताते हुए कहा कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जनविरोधी निर्णय नहीं लेगी और वस्तुओं की दरों में कर वृद्धि की आवश्यकता को कम किया जाएगा।

Source