Himachal News: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- पीजी कोर्स करने वाले डॉक्टरों को सरकार देगी पूरा वेतन

हिंदी टीवी न्यूज, शिमला Published by: Megha Jain Updated Fri, 25 Oct 2024

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर राज्य सरकार ने पीजी कोर्स, सीनियर रेजीडेंसी (एसआरशिप) या डीएम स्तर की पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर करने का फैसला किया है।

दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य के डॉक्टरों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर राज्य सरकार ने पीजी कोर्स, सीनियर रेजीडेंसी (एसआरशिप) या डीएम स्तर की पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर करने का फैसला किया है। इससे पहले कैबिनेट के एक फैसले में अध्ययन अवकाश पर गए डॉक्टरों के वेतन में 40 प्रतिशत की कटौती की गई थी, जिससे आगे की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

अब पीजी कोर्स करने वाले डॉक्टरों को पूरा वेतन मिलेगा और उनकी पढ़ाई को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षुओं को अब अपने पाठ्यक्रम के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। ये डॉक्टर अपनी शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के साथ रोगी देखभाल जिम्मेदारियों को संतुलित करते हैं, जो उनके पेशेवर विकास और राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्ण वेतन सुनिश्चित करके सरकार का उद्देश्य डॉक्टरों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता और जनता के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं दोनों को बढ़ाते हुए उनके समर्पण का समर्थन करना है।

मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा: सुक्खू
इससे मरीजों को बेहतर परिणाम मिलने और अधिक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय हाल ही में हुई एक बैठक के बाद आया है, जिसमें चिकित्सा अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस चिंता को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री से संपर्क किया था। सुक्खू ने उन्हें त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मामले को सुलझाने के निर्देश दिए। इसके बाद राज्य सरकार ने अब पीजी पाठ्यक्रम करने वाले डॉक्टरों के लिए पूर्ण वेतन को मंजूरी दे दी है। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले डॉक्टरों को पूर्ण वेतन प्रदान करने के राज्य सरकार के फैसले का समर्थन किया।

एसोसिएशन ने जताया आभार
एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेश ने कहा कि यह डॉक्टरों की एक बड़ी चिंता का समाधान करता है, क्योंकि उनके वेतन का केवल 40 प्रतिशत देने का पिछला प्रावधान हतोत्साहित करने वाला था। मुख्यमंत्री के त्वरित और सहानुभूतिपूर्ण समाधान ने हमारे मनोबल को काफी बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त यह निर्णय राज्य भर में मजबूत स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में योगदान देगा क्योंकि डॉक्टर अपनी पीजी पढ़ाई पूरी करने के बाद राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवा देंगे, जिससे समग्र स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।