वाटरसेस पर केंद्र से आए पत्र पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्रिहोत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल कांगें्रस के नेताओं के कहने या डिक्टेशन पर चलेगी, ऐसा नहीं होता है। शिमला में पत्रकारों से रू-ब-रू नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने मिनरल और माइन्स के जो नियम और प्रावधान हैं, उसके अनुरूप पत्र लिखा है।

अगर हिमाचल सरकार को कुछ कहना है, तो वह लिखकर भेजें। हिमाचल में वाटरसेस के लिए सरकार ने कमीशन तक बना दिया, जिसमें कई अप्वाइटमेंट की हैं, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कमीशन ने अभी तक कुछ काम किया नहीं है और गाडिय़ां चलाई जा रही हैं, जिस पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जिन राज्यों ने वाटरसेस लगाया है, उन्हें भी ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। वैसे भी मामला लिटिगेशन की तरफ बढ़ा है।

तो तबाह हो जाएगी टूरिज्म इंडस्ट्री
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अंतराष्ट्रीय टूरिज्म डेस्टिनेशन है। चूंकि प्रदेश में रोजगार के ज्यादा साधन नहीं हैं। ऐसे में टूरिज्म में रोजगार की संभावनाएं ज्यादा हैं, लेकिन सरकार ने बाहर से आने वाली टूरिस्ट गाडिय़ों पर ज्यादा टैक्स लगा दिया है। ऐसे में यहां टूरिस्ट तो आएंगे ही नहीं। सरकार के इस फैसले से तो टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी।