अधिकारियों की ओर से भुगतान में देरी की वजह पिछले साल बोरियों से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच बताई जा रही है। संघ का कहना है कि गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से उन किसानों का भुगतान नहीं रोका जाना चाहिए जिनका इसमें कोई दोष नहीं है।

सरकार से 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मांग
संजय चौहान ने कहा कि एमआईएस के तहत खरीद में सामने आई अनियमितताओं की उचित जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। साथ ही भविष्य में पारदर्शी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। संघ ने केंद्र सरकार से एमआईएस को जारी रखने और इसके लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मांग की है। संघ का कहना है कि मंडी मध्यस्थता योजना किसानों को बाजार में कीमतों में गिरावट के दौरान सहारा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में योजना के लिए राज्यों को मिलने वाले हिस्से में कटौती के बाद स्थिति बदल गई। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार ने बागवानों का लंबित भुगतान जल्द जारी नहीं किया तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा।