प्रदेश हाईकोर्ट में वर्ष 2023 की भर्ती प्रक्रिया में बीएड पास उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के मामले में सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने रजिस्ट्री को रिकॉर्ड पर लाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस जवाब पर अपना प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। उसके बाद ही इस मामले में अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर 2024 को हेमंत शर्मा मामले में सरकार के 11 अक्टूबर 2023 के सर्कुलर को पूरी तरह से रद्द कर दिया था।अदालत ने नोट किया कि जब सर्कुलर को पहले ही रद्द किया जा चुका था, इसके बावजूद सरकार ने उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 25 अप्रैल 2026 को परिणाम घोषित कर दिए। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान इस पर सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है।

प्रदेश हाईकोर्ट ने सतलुज नदी और कोल डैम जलाशय क्षेत्र तत्तापानी में भारी मात्रा में जमा अतिरिक्त गाद (सिल्ट) को हटाने और सुरक्षात्मक उपाय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर अहम आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की अदालत ने शिमला और मंडी के उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि खनन विभाग के माध्यम से एक व्यापक सर्वे करेंगे। इस सर्वे में यह आकलन किया जाएगा कि इस रेत का उपयोग राज्य में खनन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है या नविनियमों का उल्लंघन किए बिहीं। यदि नियमों और ना यह संभव पाया जाता है, तो इससे राज्य को वित्तीय लाभ भी होगा।मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के उद्योग एवं खनन सचिव को मामले में प्रतिवादी बनाया है और नोटिस जारी कर दिया गया है, साथ ही अदालत में एक विस्तृत एवं व्यापक हलफनामा दायर करने को कहा गया है।

खंडपीठ ने यह आदेश कोल बांध जन कल्याण समिति सुन्नी की ओर से दायर जनहित याचिका पर किया है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आम बात है कि सतलुज नदी के किनारों पर रेत के बड़े-बड़े ढेर मौजूद हैं। मानसून के दौरान पानी का बहाव बढ़ने से रेत के ढेर डूब जाते हैं और इसकी गाद नदी के पानी में मिल जाती है, इससे कोल डैम जलाशय में सिल्ट का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं, जब नदी उफान पर नहीं होती, तो ये रेत के ढेर दोनों तरफ साफ दिखाई देते हैं। याचिका में केवल पर्यावरण ही नहीं, बल्कि जनसुविधाओं का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने तत्तापानी में अत्यधिक सिल्ट हटाने के साथ-साथ वहां राजकीय प्राथमिक पाठशाला के लिए एक अलग भवन के निर्माण और एक पुल आदि बनाने की भी गुहार लगाई है। अदालत को बताया गया कि इसी तरह के दो अन्य मामले पहले ही लंबित हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि अलग-अलग फैसलों में किसी भी तरह के विरोधाभास से बचने के लिए इन सभी मामलों को एक साथ जोड़कर सुना जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।