खंडपीठ ने राज्य के सभी जांच अधिकारियों को लिखित रूप से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 की धारा 94 के प्रावधानों के बारे में पूरी तरह जागरूक और प्रशिक्षित किया जाए। नाबालिग पीड़ितों या कानून से संघर्षरत किशोरों से जुड़े मामलों में, जांच के बिल्कुल शुरुआती चरण में ही सबसे पहले मैट्रिक सर्टिफिकेट या आधिकारिक स्कूल रिकॉर्ड जुटाना अनिवार्य किया जाए, क्योंकि कानूनन यह सबसे विश्वसनीय साक्ष्य है। अदालत ने यह आदेश बिलासपुर जिले के कोट-कहकूर पुलिस स्टेशन में दर्ज पॉक्सो और दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के पश्चात जारी किए गए।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील की समीक्षा के दौरान सामने आया कि जांच अधिकारी ने पीड़िता की उम्र (नाबालिग होने का दावा) साबित करने के लिए सबसे प्राथमिक और कानूनी रूप से मजबूत सबूत, उसका मैट्रिकुलेशन (स्कूल) सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर लिया ही नहीं था। पुलिस ने केवल पंचायत के जन्म प्रमाण पत्र के भरोसे केस छोड़ दिया था, जिससे तकनीकी आधार पर पूरा मामला कमजोर होने और आरोपी के बरी होने का खतरा पैदा हो गया था। हाई कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की।