CM सुक्‍खू पर जमकर फूटा भाजपा का गुस्‍सा

हिमाचल प्रदेश सरकार पर भाजपा ने जमकर निशाना साधा है। सीएम सुक्‍खू की गारंटियों को झूठा बताया है। साथ ही कहा है कि हिमाचल के लोगों का विश्‍वास टूट चुका है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने शिमला से जारी बयान में कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों से हर हक छीनना चाहती है। पूर्व भाजपा सरकार की ओर से लोगों को दिए गए सभी हक छीने जा रहे हैं। यह सरकार का शर्मनाक कृत्य है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों को कई गारंटियां दी थीं और लोकसभा चुनाव में भी कई वादे किए थे।

कांग्रेस के सत्ता में आने से काम खराब: नेता प्रतिपक्ष

कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हर काम उल्टे तरीके से हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं को एक-एक कर बंद किया जा रहा है। यह प्रदेश के लोगों के साथ धोखा है। जयराम ने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रदेश के लोगों को बता दिया था कि सरकार बिजली पर सब्सिडी खत्म कर देगी। अब सरकार की नजर महिलाओं को बस किराये में मिलने वाली छूट पर है।कांग्रेस ने कहा था कि एक लाख युवाओं को हर साल रोजगार देगी, लेकिन 10 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्हें छह माह का वेतन भी नहीं दिया। कांग्रेस ने कहा था कि सभी परिवारों को 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली दी जाएगी, लेकिन पूर्व सरकार के समय से दी जा रही 125 यूनिट निश्शुल्क बिजली भी बंद कर दी।

चुनाव में अपार धन और समाप्त होने पर टैक्स शुरू : बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही डीजल पर सात रुपये टैक्स बढ़ाकर जनता पर 2500 करोड़ रुपये का बोझ डाल दिया। सरकार ने परिवहन निगम में सभी जन कल्याणकारी योजनाएं हटा दी हैं।उन्होंने आशंका जताई है कि आने वाले समय में बस किराया और बढ़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी चुनाव आते हैं तो सरकार का खजाना भर जाता है और समाप्त होने पर जनता पर टैक्स शुरू हो जाता है।

हिमाचल में बिजली दरों में 19 प्रतिशत तक सेस बढ़ा: राजीव बिंदल

चुनाव में गारंटी और चुनाव के बाद किसान व जनता को महंगाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बिजली दरों में 19 प्रतिशत तक सेस बढ़ा दिया है। 125 यूनिट निश्शुल्क बिजली योजना बंद होने से करीब साढ़े 10 लाख उपभोक्ता इससे बाहर हो जाएंगे। पूर्व भाजपा ने वर्ष 2022 में 14 लाख उपभोक्ताओं को निश्शुल्क बिजली योजना से लाभ पहुंचाया था।कांग्रेस ने चुनाव में 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली का वादा किया था, जो सपना बनकर रह गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार पेयजल योजनाओं का पानी पी रहे 17 लाख उपभोक्ताओं को अब इसकी कीमत चुकानी होगी। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल करीब 856 करोड़ रुपये का बोझ डाल दिया है।