संशोधित विधेयक में प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करने का प्रावधान किया गया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार की ओर से रखे इस संशोधित विधेयक का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में कुलपति की नियुक्ति सरकार की सलाह और सहायता से ही करने का विधेयक बुधवार को विधानसभा सदन में पारित हुआ। संशोधित विधेयक में प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करने का प्रावधान किया गया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार की ओर से रखे इस संशोधित विधेयक का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। संशोधित विधेयक को राज्यपाल की शक्तियों का हनन बताया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया। अब यह विधेयक भी राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा।कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि इस विधेयक में राज्यपाल की शक्तियां कम करने की कोई बात नहीं है। विश्वविद्यालयों में जो शोध और पढ़ाई होती है, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए संशोधन किया गया है।  आज विश्वविद्यालयों में एक ही विचारधारा के लोगों को लगाया जा रहा है। यह देश हित में नहीं है। शिक्षक नियुक्त करने के लिए योग्यता को दरकिनार कर दिया गया है। सरकार की ओर से राजभवन को दो विधेयक भेजे गए थे। दो बार इन पर आपत्तियां लगाई गई। दोनों बार सरकार ने अपना पक्ष रखा। जब पता किया गया तो मालूम पड़ा कि विधेयक राष्ट्रपति को भेजे गए हैं।