प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटा कारोबार शुरू करने को अब चार गुणा तक ऋण उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना को समायोजित कर नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। जिसमें छोटे व्यवसाय के लिए ऋण सीमा को 50 हजार से बढ़ा कर दो लाख तक किया जा रहा है। आगामी कैबिनेट बैठक में नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति पर मुहर लग सकती है।

कोविड महामारी के समय रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना शुरू की थी। एमएसवाई योजना में विनिर्माण, सेवा व व्यापार क्षेत्र के लिए 10 से 25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया कर 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

इसी तरह नैनो योजना में छोटे व्यवसाय के लिए 50 हजार ऋण पर 25 से 35 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उद्योग विभाग ने दोनों नीतियों को समायोजित कर नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। इस नीति से आगामी पांच साल में 50 हजार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया।

प्रस्तावित नीति में सब्सिडी का प्रावधान

निवेश क्षेत्र की श्रेणी – दो लाख तक – दो से 10 लाख – 10 से 25 लाख तक (प्रोजेक्ट लागत)

ए व बी श्रेणी के क्षेत्र – 30 प्रतिशत – 25 प्रतिशत – 20 प्रतिशत

सी व डी श्रेणी के क्षेत्र – 25 प्रतिशत – 20 प्रतिशत – 15 प्रतिशत