हिमाचल: किसानों को 4.04 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली की सब्सिडी

हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Tue, 13 May 2025

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि किसानों को केवल एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।

किसानों को 4.04 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली सब्सिडी मिलेगी। किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि किसानों को केवल एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार प्रति यूनिट 4.04 रुपये की सब्सिडी वहन करेगी, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने में थोड़ी देरी के कारण कुछ किसानों को अस्थायी रूप से बढ़ी हुई दरों पर बिजली बिल मिले हैं। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों से अतिरिक्त वसूल की गई राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में सभी आवश्यक व प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

कृषि बिजली की दरें बढ़ाने के विरोध में उतरी किसान यूनियन
भारतीय किसान यूनियन ने सरकार पर कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों की बिजली दरों में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। यूनियन ने कहा है कि जब तक यह बढ़ोतरी वापस नहीं ली जाती, तब तक बोर्ड कर्मचारियों को मीटर रीडिंग नहीं लेने दी जाएगी।भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एवं संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य अनिंदर सिंह पंधेर (नॉटी) ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों की सहानुभूति और उनके हितों के लिए काम करने के वादों के बल पर सत्ता में आई थी। लेकिन अब तक किसानों को दी गई गारंटी के अनुरूप कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के किसानों, खासकर मैदानी क्षेत्रों के उन किसानों को गहरा झटका देगी, जिन्होंने पुराने नहर तंत्र के मरम्मत के अभाव में भारी खर्च कर बोरवेल लगवाए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने इस बढ़ोतरी का डटकर विरोध करने का फैसला लिया है । जब तक यह बढ़ोतरी वापस नहीं ली जाती, तब तक बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को खेतों में मीटर रीडिंग के लिए प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अनिंदर सिंह पंधेर ने मुख्यमंत्री सुक्खू से अनुरोध किया है कि इस बढ़ोतरी के फैसले पर पुनर्विचार करें और इसे तुरंत वापस लिया जाए।