HP News: स्कूलों में मिड-डे मील के लिए केंद्र से मांगे 119 करोड़, समग्र शिक्षा के तहत मांगे जाएंगे 746 करोड़

हिंदी टीवी, मंडी। Published by: Megha Jain Updated Tue, 12 May 2026

केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार ने मिड-डे मील को जारी रखने के लिए वर्ष 2026-27 के लिए 119 करोड़ रुपये की मांग की है। वहीं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के लिए 746 करोड़ रुपये के बजट की मांग की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील) को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार से वर्ष 2026-27 के लिए 119 करोड़ रुपये की मांग की है। सोमवार को वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष प्री-एप्रूवल बोर्ड (प्री-पैब) बैठक में रखा गया।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में हिमाचल का पक्ष रखते हुए बताया कि प्रदेश में प्री-नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के करीब 4.82 लाख विद्यार्थियों को प्रतिदिन मध्यान भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में यह योजना बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रही है।