पंचायत सचिव की भूमिका भी संदेह के घेरे में
विभागीय सूत्रों के अनुसार इस मामले में पंचायत सचिव की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है। आरोप है कि पंचायत स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन में लापरवाही बरती गई। यदि जांच में यह साबित होता है कि गलत दस्तावेजों को जानबूझकर आगे भेजा गया, तो पंचायत सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि जब ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड में उम्र मेल नहीं खा रही तो सत्यापन की प्रक्रिया आखिर किस आधार पर पूरी की गई। पेंशन के लिए पंचायत से परिवार रजिस्टर नंबर से लेकर तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होता है, लेकिन यहां पर पंचायत से परिवार रजिस्टर की नकल में खेल करने के आरोप हैं।

यह है पूरा मामला
शिमला की तांगणू-जांगलिख पंचायत में 44 लोगों पर 60 वर्ष की अनिवार्य आयु सीमा से पहले ही वृद्धावस्था पेंशन लेने का आरोप है। इनमें तांगणू गांव के 20 और जांगलिख के 24 लोग शामिल हैं। पेंशन का अवैध तरीके से लाभ लेने वालों में 25 पुरुष और 19 महिलाएं बताई जा रही हैं। इनकी उम्र 44 से 54 साल के बीच है। इनमें से कई लोग 2018-19 से वृद्धावस्था पेंशन का अनुचित लाभ ले रहे हैं, जबकि कुछ को 2021 के बाद जोड़ा गया है।

पूरे प्रदेश में पेंशन के मामलों का होगा सत्यापन : वर्मा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सीपी वर्मा ने बताया कि अपात्रों की ओर से ली गई वृद्धा पेंशन के मामले में विभाग ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। प्रदेश के सभी जिला कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार के मामलों का दोबारा सत्यापन किया जाए। पेंशन के आवंटन में विभागीय लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी ने ये कहा
पुलिस थाना चिड़गांव की टीम दस्तावेजों की सत्यता, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रही है। सरकारी योजनाओं में फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। – गौरव सिंह, एसएसपी शिमला