Himachal News: सुक्खू सरकार का यू-टर्न, मंत्रियों-विधायकों और वरिष्ठ अफसरों को जुलाई में मिलेगा पूरा वेतन

हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Mon, 08 Jun 2026

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, एसीएस और उपायुक्तों के वेतन का हिस्सा छह माह तक स्थगित रखने का फैसला तीन माह में ही वापस ले लिया है। अब जुलाई में अप्रैल, मई और जून के एरियर के साथ पूरा वेतन मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव (सीएस), एसीएस और उपायुक्तों (डीसी) का वेतन छह माह तक स्थगित करने का फैसला तीन माह में ही वापस ले लिया। अब इन्हें जुलाई में अप्रैल, मई और जून के एरियर के साथ पूरा वेतन मिलेगा। रविवार को सचिवालय में हुई वित्त विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह फैसला लिया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आर्थिक हालात को पटरी पर लाने के लिए मंत्रियों-विधायकों समेत अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन में कटौती का निर्णय अपनी बजट घोषणा के दौरान लिया था। इसे 1 अप्रैल से लागू किया गया था, जिसमें सीएम का 50 फीसदी, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों का 30, विधायकों का 20, मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर के अफसरों का 30 और इससे नीचे की श्रेणियों का 20 से लेकर 3 फीसदी तक वेतन छह माह तक स्थगित करने का फैसला लिया था। हालांकि क्लास ए और बी के अधिकारियों के वेतन कटौती के फैसले को 15 अप्रैल को वापस ले लिया था।

रविवार को लिए फैसले के बारे में सीएम सुक्खू ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का सोचा था, उस दिशा में हिमाचल आगे बढ़ा है। केंद्र ने राज्य का राजस्व घाटा अनुदान रोका है, लेकिन हमारे आर्थिक सुधारों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक हुई है। कुछ फैसलों से कर्मियों को तकलीफ हुई, मगर यह लंबे समय के लिए नहीं थी।

सीएम ने कहा कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं। बिजली बोर्ड को 2,200 करोड़ की ग्रांट देते थे। अब 1,000 करोड़ दे रहे हैं। पहले एक परिवार दस-दस मीटरों पर सब्सिडी लेता था। अब सरकार ने दो मीटर पर ही 125-125 यूनिट का लाभ देने का प्रावधान किया।

65 से 70 आयुवर्ग के पेंशनरों को जुलाई में मिलेगा संशोधित पेंशन का पूरा एरियर
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को वित्त विभाग की बैठक में 65 से 70 वर्ष आयुवर्ग के पेंशनरों को नए वेतनमान लागू होने के बाद से संशोधित पेंशन का पूरा एरियर जारी करने का निर्देश दिया है। यह एरियर अगले महीने मिलेगा। सीएम ने कहा कि इसके लिए राशि सरकार देगी। कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की है।

वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक में फैसला किया कि निगम पेंशनरों को प्रत्येक माह की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन जारी की जाएगी। इसके लिए सरकार हर माह 23 करोड़ रुपये ग्रांट देगी। सीएम ने कहा कि एचआरटीसी का राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान है। पूर्व और वर्तमान कर्मचारी निगम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने निगम प्रबंधन को निर्देश दिए कि अक्तूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त उन कर्मियों को शीघ्र पेंशन लाभ दें, जिनकी पेंशन शुरू नहीं हुई। सीएम ने एचआरटीसी के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ जारी करने की घोषणा की।

सीएम बोले कि एचआरटीसी को प्रतिवर्ष लगभग 1,500 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं, जिनमें लगभग 800 करोड़ निगम की आय तथा 720 करोड़ सरकार से ग्रांट के रूप में प्राप्त होते हैं। एचआरटीसी करीब 3,000 बसों का संचालन करता है और इस पर भारी व्यय होता है, जिससे निगम का वित्तीय बोझ बढ़ता है। सीएम ने लीव इन कैशमेंट व ग्रैच्युटी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों की राशि व पेंशनरों का सेवाकाल के दौरान रात्रि भत्ता व ओवरटाइम नियमित कर्मियों से अलग से सरकार को भेजने के निर्देश दिए।