पंजाब विधानसभा: कनाडा में फंसे छात्रों को पंजाब सरकार देगी पूरी मदद

पंजाब विधानसभा: एनआरआई मंत्री रवजोत सिंह बोले-कनाडा में फंसे विद्यार्थियों को पूरी मदद देगी पंजाब सरकार
हिंदी टीवी न्यूज, चंडीगढ़। Published by: Megha Jain Updated Fri, 07 Aug 2026
प्रताव बाजवा ने कहा कि पठानकोट में सबसे अधिक खनन हो रहा है। बीडीपीओ को एक मंत्री ने अपने एरिया में लगाने की मांग की। इसी अधिकारी ने मंत्री के कहने पर 92 एकड़ मिनरल से भरपूर जमीन कौड़ियों के भाव के व्यक्ति को दे दी। उसके बाद वो रिटायर हो गया।
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र का आज पांचवां दिन है। स्पीकर ने कहा कि कई जगह जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये पंचायत के नाम भी नहीं लेकिन लोग इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं। ऐसे में उसे उन लोगों के नाम किया जाना चाहिए जो खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर सरकार विचार करेगी।
बाजवा ने कहा कि ईडी ने छापा मारा है। मंत्री के दो खास लोगों को गिरफ्तार किया है। दो क्रशर के खिलाफ ईडी ने कहा कि अवैध रूप से खनन करके मैटिरियल बेचा गया। इसमें मंत्री का रोल भी बताया गया साथ ही कहा गया कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। रात के समय भी ऐसी गतिविधियां सामने आई है। हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि रावी के पास खनन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये स्मगलरों और एंटी नेशनल गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।
विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि गोदामों में स्पेस नहीं है और फिर से धान की फसल मंडियों में रुकेगी। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। फसल खराब होने का भी डर रहेगा। केंद्र से अपील करके अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जानी चाहिए।
विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने कहा कि डेराबस्सी के 100 गांवों को नहरी पानी दिया जाना चाहिए। उनके हलकों में बड़ी समस्या है जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक अमनशेर सिंह कलसी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काटे जा रहे हैं। एक भाजपा नेता की वीडियो आई जिसमें कहा गया कि 20-20 हजार वोट कटवाकर विधायक बनो। ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या है।
एनआरआई मंत्री रवजोत ने कहा कि कनाडा में 1500 अंतरराष्ट्रीय छात्र धरने पर बैठे हैं। कनाडा की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट वर्किंग परमिट नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार से मांग है कि छात्रों को न्याय दिलाया जाए। सभी आवेदनों की समीक्षा की जानी चाहिए। फेडरल कोर्ट में लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लिए पंजाब सरकार हर संभव मदद प्रदान करेगी।















