जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने आबकारी नीति में बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए शराब घोटाले से वहां के तीन मंत्री जेल में हैं। यहां भी हालात दिल्ली सरकार की तरह नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो सरकार स्वयं मान रही है कि राज्य के हालात श्रीलंका जैसे हो रहे हैं।शिमला। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आबकारी नीति के मामले में सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल की आबकारी नीति दिल्ली के शराब घोटाले की तरह है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए शराब घोटाले से वहां के तीन मंत्री जेल में हैं। यहां भी हालात दिल्ली सरकार की तरह नजर आ रहे हैं।

ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश

साथ ही आरोप लगाया कि सरकार ने आबकारी नीति में बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। चर्चा के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आबकारी नीति पर तरह के संदेह व्यक्त किए। कहा कि लोक निर्माण एवं जल शक्ति विभाग सहित सरकारी क्षेत्र के ठेकेदारों को पिछले 14 माह से भुगतान रोक दिया गया है। कई स्थानों पर ठेकेदारों को कांग्रेस में शामिल होने के अतिरिक्त उनसे हिस्से की मांग की जा रही है।

राज्य के हालात श्रीलंका जैसे हो रहे

उन्होंने कहा कि अब तो सरकार स्वयं मान रही है कि राज्य के हालात श्रीलंका जैसे हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि सरकार गारंटियों पर काम करना छोड़ दिया है। राज्य की विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का दावा गलत है और बजट में झूठे पेश किए गए हैं। राज्य को हरित राज्य बनाने की घोषणा के तहत ई-बसों, ई-ट्रक खरीदने के लिए प्रदेश के एक भी बेरोजगार को उपदान नहीं मिला है।

आगे बोले कि लाहुल-स्पीति की महिलाओं को पिछले साल से 1500 रुपये देने की अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी, लेकिन एक भी महिला को राशि नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में ओपीएस कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन अंतिम वेतन का 25 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

कहां गया एक लाख नौकरियों का वादा

जयराम ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने हर वर्ष एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था। यानी पांच वर्ष में पांच लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी। एक वर्ष से अधिक हो गया, कहा हैं एक लाख नौकरियां? पहला बजट पेश करते हुए 30 हजार नौकरियां देने की घोषणा हुई थी। यह घोषणा कोरी साबित हुई। अगले वित्त वर्ष के लिए पेश बजट में तो नौकरियों का जिक्र तक नहीं किया गया है।

बिक्रम बोले, डाडासीबा में मांगे गए पैसे

भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने कहा कि डाडासीबा में लोक निर्माण विभाग के एक ठेकेदार से पैसों की मांग की गई थी। मैं इस मामले को पहले उठा चुका हूं और सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए थी। इतने महीनों तक सरकार ने इस तरह की पैसों की मांग करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की।

लिखित में देंगे तो होगी कार्यवाही: सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बजट में चर्चा के दौरान जो आरोप लगाए हैं, उसको लिखित में देने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सिर्फ जुबानी आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार की लोकप्रियता से बौखलाया हुआ है। प्रदेश के लोग सरकार की जनहित कल्याणकारी नीतियों से खुश हैं।