सीएम सुक्खू बोले-राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित

राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार के लिए 16 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 30 जुलाई तक जिला उपनिदेशकों के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। सामान्य श्रेणी और जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों के 24 अध्यापकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार छह विशेष पुरस्कार भी प्रदान करेगी। बेहतर परीक्षा देने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षकों का चयन करेगी।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षकों की ओर से प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार अध्यापकों एवं हेड ऑफ स्कूल के लिए नवीन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार शुरू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में विषय आधार के बजाय शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के परिणामों, रचनात्मकता और नवोन्मेषी योगदान को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है।
इस योजना का उद्देश्य अध्यापन क्षेत्र में युवाओं की रूचि को बढ़ाना, गुणात्मक शिक्षा को प्रेरित करना और समाज में शिक्षकों को सर्वोच्च स्थान दिलाना है। इससे विद्यालयों में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 24 राज्य पुरस्कारों के अतिरिक्त प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए छह विशेष पुरस्कार भी प्रदान करेगी।

विशेष पुरस्कारों के में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) मेें कार्यरत अध्यापक भी पात्र होंगे। स्कूल शिक्षा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पर विशेष पुरस्कारों के अध्यापकों को चुना जाएगा। योजना के अंतर्गत पुरस्कृत अध्यापकों को स्मृति चिह्वन, मेडल, हिमाचली टोपी, शॉल, प्रशस्ति पत्र और प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

वर्तमान वर्ष के 31 मार्च तक कार्यरत अध्यापक इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे। अध्यापक 16 जुलाई से 30 जुलाई तक विभाग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ऑफलाइन माध्यम से नियंत्रकों की ओर से उपनिदेशकों को आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से गठित विशेष मूल्यांकन टीम के माध्यम से पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा। जिला स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों में से दो आवेदनों को राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रत्येक आवेदक को एक प्रस्तुति देनी होगी।