Himachal: उपभोक्ताओं की शिकायतों पर सीधी सुनवाई, सीएम सुक्खू ने दी राहत
हिमाचल: उपभोक्ताओं को राहत, राशन-गैस-दवाओं की शिकायतों के लिए सीधी सुनवाई; जानें क्या बोले मुख्यमंत्री सुक्खू
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Mon, 14 Sep 2026
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यहां राशन, घरेलू गैस और दवाओं से जुड़ी शिकायतों की सीधी सुनवाई होगी। उपभोक्ता अपनी शिकायतें निगम के ईमेल पर भी भेज सकेंगे। प्रदेश में 19.42 लाख राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी पर खाद्य वस्तुएं मिल रही हैं, जबकि 47 मेडिकल स्टोरों पर 10.25 से 50 फीसदी तक छूट में दवाइयां उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत कर रही है। इसका उद्देश्य लोगों तक आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। हिमाचल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निगम मुख्यालय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शिकायतों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यहां राशन, घरेलू गैस और दवाओं की शिकायतों पर सीधी सुनवाई होगी। उपभोक्ता अपनी शिकायत complaint@himapurti-com पर भी भेज सकते हैं।
प्रदेश की 54 गैस एजेंसियों ने घरेलू एलपीजी कनेक्शनों का सुरक्षा निरीक्षण किया है। 2,52,420 उपभोक्ताओं के लक्ष्य के मुकाबले 2,42,027 कनेक्शनों का निरीक्षण पूरा हुआ, जो 96 फीसदी है। इस दौरान लोगों को एलपीजी के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया गया। नागरिक आपूर्ति निगम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को भी ई-ग्रेड राशन और अन्य सामग्री उपलब्ध कराता है। इन वस्तुओं की आपूर्ति का सालाना मूल्य करीब 10 से 15 करोड़ रुपये है। निगम आपदा के दौरान भी प्रभावित परिवारों को निशुल्क राशन और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाता है।
