हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीपीएस के कार्यालयों के बाहर लगीं नामों की पट्टिकाएं भी हटा दी गई हैं। साथ ही कार्यालय भी खाली करवा दिए गए हैं। वीरवार को स्टाफ सदस्यों ने कार्यालय से सारे जरूरी दस्तावेज समेट लिए।

 हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीपीएस के कार्यालयों के बाहर लगीं नामों की पट्टिकाएं भी हटा दी गई हैं। साथ ही कार्यालय भी खाली करवा दिए गए हैं। वीरवार को स्टाफ सदस्यों ने कार्यालय से सारे जरूरी दस्तावेज समेट लिए। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद सचिवालय सामान्य प्रशासन ने यह कदम उठाया है। वीरवार को सचिवालय में पूर्व सीपीएस के कार्यालयों के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। इसके साथ ही कोठियों के बाहर भी ज्यादा चहल-पहल नजर नहीं आई। सीपीएस कार्यालयों में जो फाइलें पड़ी थीं उन्हें मंत्रियों के कार्यालयों व संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। आने वाले दिनों में पूर्व सीपीएस सरकारी कोठियां भी छोड़ देंगे तथा अब विधानसभा सचिवालय द्वारा उन्हें सरकारी आवास आबंटित किए जाएंगे। देखा जाए तो कोठियों को एकदम खाली नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए 1 महीने का समय इनके पास है। एक महीने के भीतर अपनी कोठियां खाली करनी होंगी।

बता दें कि सीपीएस पद से हटाए गए सदस्यों के सरकारी कार्यालयों, गाड़ी, कोठी व स्टाफ को तुरंत प्रभाव से वापस लेने से संबंधित आदेश सचिवालय सामान्य प्रशासन ने बीते बुधवार को ही जारी कर दिए थे। इसके साथ ही सीपीएस को मिले निजी सचिवों की सेवाएं भी पहले ही विद्ड्रा कर ली गई थीं। हालांकि बताया गया है कि वीरवार दोपहर तक एंट्री गेट पर लगे डिजिटल बोर्ड से सीपीएस के नाम नहीं हटे थे।

अब विधानसभा में भी नहीं मिलेंगे कमरे
सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सीपीएस को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शिमला और धर्मशाला परिसर में बैठने के लिए अलग से कमरे दिए गए थे। ऐसे में अब कोर्ट के आदेशों के बाद उन्हें संबंधित कमरे नहीं मिलेंगे। हालांकि विधानसभा सचिवालय अलग से आवास आबंटित करेगा जिसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है।