प्रदेश सरकार की ओर से कार्यालय और कोठियों के आवंटन के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। वहीं, सीपीएस से वापस ली गई 45 लाख की फॉच्यूर्नर के लिए भी जुगाड़ शुरू हो गया है।

ख्य संसदीय सचिवों के हटने के बाद अब उनकी कोठियां और कार्यालय खाली हो गए हैं। अब इन पर सरकार में बैठे कैबिनेट रैंक और निगमों-बोर्डों के कई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नजरें हैं। इनको पाने के लिए नेता जुगत भिड़ा रहे हैं। हालांकि, प्रदेश सरकार की ओर से कार्यालय और कोठियों के आवंटन के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। वहीं, सीपीएस से वापस ली गई 45 लाख की फॉच्यूर्नर के लिए भी जुगाड़ शुरू हो गया है।