मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में आई आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केदारनाथ और गुजरात के भुज में दिए गए विशेष राहत पैकेज की तर्ज पर हिमाचल को भी विशेष राहत पैकेज दे। आपदा से नुकसान की कैसे भरपाई करनी है, प्रदेश सरकार को इस पर कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उजड़े घरों को बनाने के लिए कानून में परिवर्तन करना पड़े तो करेंगे। सरकार हर घर को बसाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार हर काम कर रही है। सुलह के बछबाई में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने उन्होंने केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता को नाकाफी बताया है। केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने पूछा कि केंद्र बताए कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार की क्या मदद की है।

न्होंने कहा कि हर राज्य के लिए आपदा राहत में बजट होता है। इसकी एक किस्त जुलाई और एक किस्त दिसंबर में मिलती है।  केंद्र सरकार ने दिसंबर माह में मिलने वाली किस्त को एडवांस में दे दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के समय 2021-22 में एजी की ओर से 315 करोड़ के लगाए गई आपत्ति के चलते 191 करोड़ रुपये लिए गए हैं, जबकि इसमें 126 करोड़ रुपये और लेने हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल सरकार को मदद करती है तो उजड़े हर घर को बनाएगी। नहीं भी देती है तो प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से उजड़े घरों को बसाएगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा समेत पूरे प्रदेश में भारी त्रासदी हुई है, प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है। कहा कि सड़कों में बेहतर कार्य हो रहा है।

सभी उपायुक्त पंचायतों में वार्ड आधार पर करें आपदा का आकलन
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज तैयार किया है। इसमें प्रभावितों को प्रदान की जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया कि उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 12,500 रुपये और कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी।

प्रदेश सरकार ने इस भीषण त्रासदी के दृष्टिगत अब इस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को ग्राम पंचायतों में वार्ड आधार पर आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित बढ़ी हुई मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। न्यूगल खड्ड में भारी बाढ़ के कारण पपरोला पुल को हुए नुकसान का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर लोक निर्माण विभाग को यहां नया पुल बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।