news of supreem court Archives - Hindi TV NEWS https://www.hinditvnews.co.in/tag/news-of-supreem-court/ Thu, 13 Jun 2024 08:21:33 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 https://www.hinditvnews.co.in/wp-content/uploads/2023/08/HINDI-TV-NEWS-LOGO-2-130x130.png news of supreem court Archives - Hindi TV NEWS https://www.hinditvnews.co.in/tag/news-of-supreem-court/ 32 32 NEET Row: ‘1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स वापस, 23 जून को फिर से परीक्षा https://www.hinditvnews.co.in/neet-row-1563-%e0%a4%89%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%a6%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%ae%e0%a4%be/ https://www.hinditvnews.co.in/neet-row-1563-%e0%a4%89%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%a6%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%ae%e0%a4%be/#respond Thu, 13 Jun 2024 08:21:33 +0000 https://www.hinditvnews.co.in/?p=9035 Supreem courtNEET Row: ‘1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स वापस, 23 जून को फिर से परीक्षा’, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से […]

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NEET Row: ‘1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स वापस, 23 जून को फिर से परीक्षा’, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।

नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से नीट-यूजी 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स (कृपांक) देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर NEET-UG 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।v

काउंसलिंग पर रोक नहीं
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।

केंद्र ने कोर्ट से क्या कहा?
सरकार-एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, जिन्हें NEET-UG में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ‘ग्रेस मार्क्स’ की समीक्षा का जिम्मा दिया गया। समिति ने 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे।

कोर्ट ने NTA की दलील को रिकॉर्ड में लिया
सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए के इस दलील को रिकॉर्ड में लिया कि 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा आज ही अधिसूचित की जाएगी और इसे संभवतः 23 जून को आयोजित किया जाएगा। परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो।

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Highcourt: हरियाणा में 57 फीसदी आरक्षण को चुनौती, जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

यूथ फॉर इक्वेलिटी ने एडवोकेट अशोक शर्मा नाभेवाला और गौरी शर्मा के माध्यम से बताया कि आरक्षण को लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कई पीठ और संवैधानिक पीठ तय कर चुकी हैं कि आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

हरियाणा में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक होने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका दाखिल करते हुए संस्था यूथ फॉर इक्वेलिटी ने एडवोकेट अशोक शर्मा नाभेवाला और गौरी शर्मा के माध्यम से बताया कि आरक्षण को लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कई पीठ और संवैधानिक पीठ तय कर चुकी हैं कि आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की खंडपीठ ने इस विषय को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किया था। इन सबके बावजूद हरियाणा सरकार पिछड़ा वर्ग (सेवा में व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2016 लेकर आई थी। याची ने बताया कि इस अधिनियम के आने के बाद प्रदेश में कुल आरक्षण 57 प्रतिशत हो गया है जो निर्धारित से 7 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को 20 प्रतिशत, बीसी ए को 16, बी को 11 और सी को 10 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। ऐसे में अभी प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश व ग्रुप सी व डी की नौकरियों में 57 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। याची ने कहा कि इस प्रकार यदि आरक्षण को तय सीमा से अधिक बढ़ने दिया गया तो यह विकट स्थिति पैदा कर देगा। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अब हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

 

 

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‘CM भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क आम जनता के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा HC के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क को जनता के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की अपील पर भी नोटिस जारी किया।

 चंडीगढ़। देश की सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क को जनता के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया गया था।

पंजाब सरकार की अपील पर भी नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की अपील पर भी नोटिस जारी किया। जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन को प्रायोगिक आधार पर एक मई से सेक्टर-2 में मुख्यमंत्री के आवास के सामने की सड़क को जनता के लिए खोलने के लिए कहा गया।

पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किए।  उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों चंडीगढ़ पुलिस को एक मई से ट्रायल के आधार खोलने के निर्देश दिए थे।

यह सड़क आम जनता के लिए 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि सड़क को शुरुआत में कार्य दिवसों पर सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक खोला जाए ताकि सड़क पर भीड़ और यातायात को मैनेज किया जा सके।

 

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Himachal Politics: उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी, BJP आलाकमान से मुलाकात की अटकलें तेज

राजेंद्र शर्मा

शिमला. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के छह बागी पूर्व विधायक उत्तराखंड (Uttarakhand) से अब दिल्ली पहुंचे हैं. यहां पर उनके साथ तीन निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं.  ऐसे में अब दिल्ली (Delhi) में भाजपा आला कमान से मुलाकात की अटकलें तेज हुई है.

जानकारी के अनुसार, सभी छह बागियों ने अपनी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. फिलहाल, सभी बागी अपने वकील सत्यपाल जैन से भी मुलाकात कर सकते हैं. बता दें कि इससे पहले, ये सभी बागी और निर्दलीय विधायक उत्तराखंड के ऋषिकेश में होटल ताज में ठहर हुए थे. लगातार ये बागी सोशल मीडिया के जरिये सीएम सुक्खू पर हमलावर होते रहे हैं.

16 दिन से हिमाचल से बाहर

हिमाचल में 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी. इस दौरान वह शिमला से पहले पंचकूला पहुंचे और फिर वहां से चंडीगढ़ के होटल में शिफ्ट हो गए थे. यहां से फिर सभी बागी औऱ निर्दलीय विधायकों के अलावा, भाजपा के दो विधायक भी इनके साथ उत्तराखंड शिफ्ट हो गए थे. फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है. अब 18 मार्च को मामले की सुनवाई होगी.

कौन हैं बागी विधायक

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के छह विधायक बागी हुए हैं. इनमें धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के राजिंदर राणा, हमीरपुर के बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, ऊना के गगरेट से चैतन्य शर्मा, ऊना के कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर शामिल हैं. इनके अलावा, बागी विधायकों में नालागढ़ के केएल शर्मा, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा शामिल हैं.

 

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Shimla News: बागी कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा को सचिव पद से हटाया, हाईकमान ने की कार्रवाई

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बागी विधायक सुधीर शर्मा को तुरंत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव के पद से हटा दिया है।

कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले अयोग्य घोषित बागी विधायकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बागी विधायक सुधीर शर्मा को तुरंत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव के पद से हटा दिया है। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जानकारी दी गई है।  उधर, कांग्रेस के बागी छह विधायकों ने बुधवार को मनसा देवी मंदिर में पूजा की।

बता दें, 29 फरवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दलबदल कानून के तहत बागी छह कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी।  दलबदल कानून के तहत बागी विधायक सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल की सदस्यता रद्द किया गया है।  व्हिप जारी करने के बावजूद बजट पारित करने के दिन विधानसभा में मौजूद न रहने पर इन पर यह कार्रवाई की गई। इसके बाद इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सभी विधायक राज्यसभा चुनाव के बाद से चंडीगढ़ में सीआरपीएफ की सुरक्षा में रह रहे हैं।

 

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Himachal: सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद कुंडू ने फैसले को वापस लेने की लगाई गुहार, याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने एक आवेदन दायर किया है। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।  पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी अपने खिलाफ दिए आदेशों को वापिस लेने की मांग से जुड़ा आवेदन दायर किया है।

पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और डीजीपी संजय कुंडू को तबादला करने से जुड़े मामले पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने एक आवेदन दायर कर उन्हें किसी अन्य पद पर ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के फैसले को वापिस लेने की गुहार लगाई है।

पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी अपने खिलाफ दिए आदेशों को वापिस लेने की मांग से जुड़ा आवेदन दायर किया है। इन आवेदनों पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने गत 26 दिसंबर को डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए थे।

मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए थे। इसके पश्चात कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाते हुए अपने तबादले पर स्थगन आदेश प्राप्त किया। कुंडू का कहना था कि हाईकोर्ट ने उनका तबादला करने के आदेश उनका पक्ष जाने बगैर ही जारी कर दिए थे। इस सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू को अपना पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रखने की इजाजत दी।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पुलिस के इन दोनों आलाधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनात करने के आदेश जारी करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा था कि जांच प्रभावित न हो और न्याय होता हुआ दिखे, इसलिए इन दोनों को ऐसे स्थानों पर तैनाती दी जाए जहां से ये मामले में दर्ज प्राथमिकियों की जांच को प्रभावित न कर सके।

हाईकोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई हो रही है। इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था।

इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे। एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया था कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सौंपी जा चुकी है। मामले में एसपी शिमला ने इस मामले में ऊंचे लोगों की संलिप्तता का अंदेशा जताया था।

 

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Pollution: ‘किसानों को बनाया जा रहा खलनायक’, लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर पंजाब को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

अदालत ने आदेश में कहा कि पंजाब के खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। पराली जलाने के लिए भूमि मालिकों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक दिन पहले के मुकाबले हवा कुछ और खराब हो गई है। गुरुग्राम को छोड़कर दिल्ली समेत एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। देश के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। वह लगातार इस मामले में सुनवाई करके राज्यों को फटकार लगा रहा है। अब मंगलवार को एक फिर शीर्ष अदालत ने पंजाब को फटकार लगाई। कहा कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है।

आठ हजार से अधिक बैठकें की गईं
शीर्ष अदालत ने कहा कि यहां अदालत में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। पराली जलाने के लिए उनके पास कुछ कारण तो होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट बताती है कि किसानों और किसान नेताओं के साथ 8481 बैठकें की गई हैं। इन बैठकों का उद्देश्य यह था कि ताकि उन्हें एसएचओ द्वारा धान की पराली न जलाने के लिए समझाया जा सके।

पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं 
अदालत ने आदेश में कहा कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। पराली जलाने के लिए भूमि मालिकों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दो करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 18 लाख रुपये वसूल किए गए हैं।

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हिमाचल: मुख्य संसदीय सचिव मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में राज्य सरकार

हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते दिनों ही इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आवेदन को खारिज किया है। संभावित है कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी सरकार की पैरवी करेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की योजना है। हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते दिनों ही इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आवेदन को खारिज किया है। संभावित है कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी सरकार की पैरवी करेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री व मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्तियों के मामले में राज्य सरकार के आवेदन को खारिज किया है। सरकार ने याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाया था। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि उपमुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका में कोई दोष नहीं है। यदि कोई दोष था तो उसे अतिरिक्त शपथपत्र दायर कर दूर कर दिया गया है।

अदालत ने कहा कि याचिका की अनियमितता को सुधारा जा सकता है। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाएं अवैध नहीं हैं, जिन्हें खारिज किया जा सके। 16 अक्तूबर को इस मामले की आगामी सुनवाई निर्धारित की गई है। बता दें कि सीपीएस की नियुक्तियों को तीन याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। सबसे पहले वर्ष 2016 में पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नेंस संस्था ने सीपीएस को चुनौती दी थी। नई सरकार की ओर से सीपीएस की नियुक्ति किए जाने पर उन्हें प्रतिवादी बनाए जाने के लिए आवेदन किया गया। इसके बाद मंडी निवासी कल्पना देवी ने भी सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर याचिका दायर की है। भाजपा नेता सतपाल सत्ती ने उपमुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती दी है। अदालत सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है।

यह है मामला
अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि पंजाब में भी ऐसी नियुक्तियां की गई थीं, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को असांविधानिक ठहराया था। इसके अलावा असम और मणिपुर में भी इस मामले को लेकर पूर्व में फैसला सुनाया जा चुका है और सर्वोच्च न्यायालय मानता है कि उनकी नियुक्ति असंवैधानिक है।

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SC: जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़ों पर रोक लगाने से किया इनकार, बिहार सरकार को भेजा नोटिस

तीन अक्तूबर को याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित कर दिए हैं। ऐसे में इस पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर आज अदालत में सुनवाई हुई।

बिहार में जाति जनगणना को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को उसके जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि वह राज्य को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के एक अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई थी। इसने मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

 

यह है मामला

दरअसल, याचिकाकर्ता ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है। तीन अक्तूबर को याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित कर दिए हैं। ऐसे में इस पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए छह अक्तूबर की तारीख दी थी।

बता दें, पहले बिहार सरकार की ओर से सर्वे से जुड़ा आंकड़ा प्रकाशित नहीं करने की बात की गई थी। इसके बाद इसे प्रकाशित कर दिया गया। इसे लेकर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मामले को लेकर आज सुनवाई हुई। अदालत ने  बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया है।

हम किसी पर रोक नहीं लगा रहे
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार आगे और आंकड़े जारी न करे। पीठ ने कहा, ‘हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं। हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते। यह गलत होगा।’ 

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन है और हाईकोर्ट का आदेश गलत है। इस पर पीठ ने कहा कि चूंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए यह तर्क कि गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है, सही नहीं हो सकता है।

पीठ ने कहा, ‘अदालत के विचार के लिए अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा आंकड़ो का विवरण और जनता के लिए इसकी उपलब्धता है।’

लोकसभा चुनाव से पहले जारी किए आंकड़े

 

बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने बीते सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए थे। लोकसभा चुनाव से पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की हिस्सेदारी 63 फीसदी है।

बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक

बिहार के विकास आयुक्त विवेक सिंह द्वारा यहां जारी आंकड़ों के मुताबिक, बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है। इसमें ईबीसी (36 फीसदी) सबसे बड़े सामाजिक वर्ग के रूप में उभरा है, इसके बाद ओबीसी (27.13 प्रतिशत) है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि ओबीसी समूह में शामिल यादव समुदाय जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा सुमदाय है, जो प्रदेश की कुल आबादी का 14.27 प्रतिशत है।

 

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जातीय जनगणना की मांग के बीच मोदी सरकार का बड़ा दांव, SC-ST और OBC को लेकर लिया बड़ा फैसला

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सरकारी विभागों में 45 दिन या इससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका का जवाब देते हुए उच्चतम न्यायालय में यह बात कही।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सरकारी विभागों में 45 दिन या इससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा।

केंद्र ने यह भी कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही।

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