Uttarakhand Budget 2025: धामी सरकार का आम बजट, 7 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस
Uttarakhand Budget 2025: सदन पटल पर धामी सरकार का आम बजट, इन सात बिंदुओं पर फोकस, वित्त मंत्री बता रहे खासियत
हिंदी टीवी न्यूज़, देहरादून Published by: Megha Jain Updated Thu, 20 Feb 2025
Uttarakhand Government Budget: धामी सरकार आज अपना आम बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 के सदन पटल पर बजट पेश कर रहे हैं।
नई सड़कें बनेंगी
-220 किमी नई सड़कें बनेंगी।
-1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण,
-1550 किमी मार्ग नवीनीकरण,
-1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य
-37 पुल बनाने का लक्ष्य
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़
जमरानी बांध के लिए 625 करोड़।
सौंग बांध के लिए 75 करोड़।
लखवाड़ के लिए 285 करोड़।
राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़।
जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़।
नगर पेयजल के लिए 100 करोड़।
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़।
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे।
उत्तराखंड बजट: सात बिंदुओं पर फोकस
-कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन
-एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़,
-मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़,
-स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान
धामी सरकार का एक लाख एक हजार एक सौ 75 करोड़ का बजट
धामी सरकार ने एक लाख एक हजार एक सौ 75 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में सात बिंदुओं पर खासतौर पर फोकस किया गया है। कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया
सदन में वित्त मंंत्री प्रेम चंद अग्रवाल बोल रहे हैं। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया। कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर अग्रसरित हैं। बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है।
बजट लेकर सदन में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल
बजट लेकर सदन में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
सहकारी समितियों के ऋण पर उठे सवाल
निजी स्कूलों की फीस निर्धारण नीति पर विधायक ने किया सवाल
राज्य की धारणा है कि यहां की स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी है। इस पर मंथन किया गया था, कि फीस निर्धारण करें लेकिन तब देखा गया कि यहां देश और विदेश के कई नामी स्कूल हैं। केंद्र सरकार ने भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है।अगर सभी विधायक चाहें कि हमें कोई नीति बनानी चाहिए, तो उस पर विचार किया जाएगा।
मंत्री धन सिंह ने दिया सवाल का जवाब
विधायक हरीश धामी ने किया सवाल
सदन में कार्यवाही शुरू होते ही विधायक हरीश धामी ने सवाल किया। उन्होंने सवाल किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों में सुविधाओं पर सरकार क्या काम कर रही है?
