पूर्व प्राचार्य संदीप घोष से सीबीआई ने फिर की पूछताछ

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में एक डॉक्टर ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। पत्र सिकंद्राबाद के आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज की बीडीएस डॉक्टर मोनिका सिंह लिखा है। डॉक्टर की तरफ से पत्र याचिका दायर करने वाले वकील सत्यम सिंह ने बताया कि ‘डॉ. मोनिका ने मुख्य न्यायाधीश को भेजी पत्र याचिका में मांग की है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाए ताकि प्रदर्शकारी डॉक्टर्स और अपराध स्थल की सुरक्षा की जा सके। पत्र में ये भी मांग की गई है कि यह तैनाती तब तक रहनी चाहिए, जब तक इस मामले पर सुनवाई चल रही हो। पत्र में लिखा गया है कि जिस तरह से लोगों को धमकाया जा रहा है और सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।’

पूर्व प्राचार्य संदीप घोष से सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन की पूछताछ

कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष से महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में आज फिर पूछताछ हुई। सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन डॉ. संदीप घोश से पूछताछ की। एजेंसी अस्पताल के पूर्व प्राचार्य को पूछताछ के लिए शुक्रवार को अपने साथ ले गई थी और उनसे देर रात तीन बजे तक पूछताछ की गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि घोष को यहां ‘सीजीओ कॉम्प्लेक्स’ स्थित सीबीआई के कार्यालय के एक कमरे में रात साढ़े नौ बजे तक बैठाया गया, जिसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई।शुक्रवार देर रात तक पूछताछ के कुछ ही घंटों बाद घोष दूसरी बार पूछताछ के लिए शनिवार सुबह साढ़े बजे के करीब सीबीआई कार्यालय पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के पहले दौर में पूर्व प्राचार्य घोष से महिला चिकित्सक की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया कि उन्होंने परिवार को सूचित करने का निर्देश किसे दिया था तथा कैसे और किसने पुलिस से संपर्क किया था।अधिकारी के मुताबिक, घोष से साप्ताहिक ‘रोस्टर’ के बारे में भी पूछा गया, जिसके अनुसार पीड़िता की 36 घंटे या कभी-कभी 48 घंटे तक की ड्यूटी लगाई गई थी। शव मिलने के दो दिन बाद इस्तीफा देने वाले डॉ. घोष ने अपने ऊपर हमला होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद उनके वकील ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने उन्हें एकल पीठ से संपर्क करने का निर्देश दिया था।