सीएम सुक्खू बोले- नहीं बेचेंगे अटल आदर्श विद्यालय, न ही बदला जाएगा नाम
सीएम सुक्खू बोले- नहीं बेचेंगे अटल आदर्श विद्यालय
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अटल आदर्श विद्यालय नहीं बेचे जाएंगे, न ही योजना का नाम बदला जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से तीन स्कूलों का निर्माण हो रहा है। पर्याप्त बजट होने पर अन्य पर भी काम किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का फैसला लिया है। इन स्कूलों में भी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार की नीतियों से हिमाचल में शिक्षा का हाल खराब हो गया है। प्रदेश की रैंकिंग 18वें स्थान पर पहुंच गई है। भाजपा विधायकों की नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री ने पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव करने का भी एलान किया।भाजपा विधायक विनोद कुमार, विपिन परमार और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया। विनोद ने कहा कि जिला मंडी के मढ़ी में अटल आदर्श विद्यालय के लिए 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र नाचन के तहत गड़ाहरी में स्कूल के लिए 20 करोड़ ही दिए गए। बजट कम मिलने को लेकर वह कई बार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिले हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जवाब में शिक्षा मंत्री की जगह राजस्व मंत्री जगत सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि धर्मपुर के मढ़ी स्कूल को 40 करोड़ क्यों मिले, इसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांगना चाहिए। हमारी सरकार जल्द बजट जारी कर काम पूरा करेगी।विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में अटल आदर्श विद्यालय के लिए 28 जगह स्थान चिह्नित हुए थे, लेकिन काम तीन जगह ही शुरू हुआ। कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना की घोषणा कर अटल आदर्श विद्यालय योजना को ओवरलैप किया जा रहा है। अटल स्कूलों को निजी कंपनियों को भी सौंपने की तैयारी है। कई बड़ी कंपनियों ने स्कूल लेने के लिए विभाग को संपर्क भी किया है। जवाब में मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अटल योजना पूरी तरह से बोर्डिंग है, जबकि राजीव गांधी योजना डे बोर्डिंग है। सरकार ने कोई भी नाम नहीं बदला है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग का भट्ठा बैठा दिया है। शिक्षण संस्थानों को बेचने के लिए निविदाएं मांग ली गई हैं। पालमपुर विवि की भूमि भी बेचने की तैयारी है। भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद करने और नीलाम करने का काम जारी है।
नारेबाजी की जगह सुनने की शक्ति रखे विपक्ष
– जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि काल्पनिक बातों का कोई जवाब नहीं होता। तय तो भाजपा ने बहुत कुछ किया था लेकिन किया कुछ नहीं। शिक्षक नहीं होने के चलते अब स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारेबाजी करने की जगह विपक्ष को सुनने की शक्ति रखनी चाहिए। भाजपा की गलत नीतियों से शिक्षा क्षेत्र में गिरावट आई है। इन हालात को ठीक करने में कुछ समय तो लगेगा। कांग्रेस सरकार किसी भी संंस्थान को बेच नहीं रही है।
नेता विपक्ष बार–बार नहीं उठते : पठानिया
प्रश्नकाल के दौरान जब नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सवाल पूछने के लिए खड़े हुए तो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि नेता विपक्ष को बार-बार नहीं उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने विधायकों को सवाल पूछने दो। नेता विपक्ष को तो कभी-कभार ही अपनी सीट से उठना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने भी व्यंग्य करते हुए कहा कि नेता विपक्ष को बात-बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पता लगाना चाहिए कि नेता विपक्ष को गुस्सा क्यों आता है।
सूचना नहीं मिलने पर विधायक काजल ने जताई आपत्ति
सूचना नहीं मिलने को लेकर भाजपा विधायक पवन काजल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बीते दिनों ही चुनाव आयोग और उद्योग विभाग में नियुक्तियां हुई हैं। इन नियुक्तियों को ओबीसी वर्ग को कितने पद मिले, इसकी जानकारी नहीं देना सही बात नहीं है। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि काजल के सवाल के कुछ और पहलू भी हैं। दोनों विभागों में ओबीसी वर्ग के पद भरे हुए हैं। इसी बजट सत्र में सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचनाएं छिपाकर सदन का मजाक बनाया जा रहा है।
उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित : नेगी
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की जगह जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण देने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के फैसले अनुसार इस पर काम किया जाएगा। कहा कि एचपीयू, मंडी विवि, औद्योगिक एवं तकनीकी विवि सोलन, तकनीकी विवि हमीरपुर, कृषि विवि पालमपुर, अटल विवि मंडी में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। भाजपा विधायक पवन काजल ने यह मामला उठाया था।
सरकारी स्कूलोें में जेबीटी के 4457 पद रिक्त : रोहित
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के 4457, टीजीटी नॉन मेडिकल के 531, टीजीटी मेडिकल के 261, पीजीटी बायोलॉजी के 91 और पीजीटी फिजिक्स के 141 पद रिक्त हैं। विधायक पवन काजल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार रिक्त पदों को चरणवद्ध तरीके से भरने के लिए प्रयासरत है। जेबीटी के 1122 पदों के बैचवाइज भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए हैं।
