सालाना 50 से 60 करोड़ रुपये की आय

पंजाब वक्फ बोर्ड को इस समय वक्फ संपत्तियों से सालाना 50 से 60 करोड़ रुपये की आय हो रही है, जबकि अनुमान है कि यह आय सालाना 200 करोड़ रुपये से अधिक है। पंजाब में सबसे अधिक संपत्तियां 19,886 मकान हैं, जबकि 14,427 कब्रिस्तान की संपत्तियां हैं। खान के मुताबिक नया वक्फ संशोधन विधेयक अवैध अतिक्रमणकारियों को मदद पहुंचाएगा और ऐसी आशंका है कि इससे वक्फ बोर्ड की संपत्ति छिनने का रास्ता साफ हो जाएगा। नया संशोधन विधेयक हर संपत्ति पर विवाद पैदा करेगा।

सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पारित होते ही वक्फ कानून में बड़े बदलाव होंगे। कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा। वक्फ को डोनेशन में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने डोनेट किया, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितनी इनकम होती है, उस प्रॉपर्टी की देख-रेख करने वाले मुतव्वली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मुहैया होगी।

अल्पसंख्यकों के मामलों में दखलअंदाजी : धामी

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया जताते हुए इसे केंद्र का अल्पसंख्यकों के मामलों में सीधी दखलअंदाजी करार दिया है। धामी ने कहा कि यह संशोधन बिल संबंधित पक्षों को विश्वास में लिए बिना लाया गया है। इस कारण इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का मकसद अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म कर प्रबंधन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की है। एसजीपीसी इसका विरोध करती है।