वेतन में कटौती पर होगी कार्रवाई
सीएम ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित है। यदि कोई एजेंसी कर्मचारियों के वेतन से नियमों के विपरीत राशि काटती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार विभागों की ओर से अधिक संख्या में कर्मचारियों की स्वीकृति ली जाती है, लेकिन वास्तविक तौर पर कम लोगों को काम पर रखा जाता है। सरकार इस व्यवस्था पर भी नजर रखेगी।

विधायक ने पूछा- पुराने कर्मचारियों को क्यों हटाया
भाजपा विधायक दीपराज ने सवाल उठाया कि यदि आउटसोर्स व्यवस्था पिछली सरकार के समय से चली आ रही थी तो उस दौरान नियुक्त कर्मचारियों को मौजूदा सरकार के समय नौकरी से क्यों हटाया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स व्यवस्था पहले से मौजूद थी और सरकार इस संबंध में नीतिगत स्तर पर सुधार की दिशा में काम कर रही है।

सीएम सुक्खू ने पुलिस विभाग में अधिक भर्तियां निकालने के पीछे अग्निवीर योजना को भी एक कारण बताया। उन्होंने कहा कि सेना में अग्निवीर योजना लागू होने के कारण युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग में भी अधिक भर्तियां की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

इससे पहले जून 2026 में भी मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने और भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया था। उस दौरान 800 अतिरिक्त पुलिस पद सृजित करने तथा 1,200 रंगरूटों के प्रशिक्षण में होने की जानकारी सामने आई थी।

अग्निवीर योजना के कारण सेना से चार वर्ष बाद लौटने वाले युवाओं के रोजगार को लेकर भी राज्यों में चर्चा तेज है। हिमाचल में भी सरकार ने अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है।