सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में छोटे टेंडर लगाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इस निर्णय के तहत स्थानीय ठेकेदारों को भागीदारी का अवसर मिले। सरकार ने विभाग को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा है। हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्रामीण, सीआरआईएफ और नाबार्ड के तहत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कई सड़कें ऐसी हैं जो 10 किलोमीटर से ज्यादा हैं। छोटे ठेकेदार इन सड़कों का काम करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। यानी इनके पास ए और बी क्लास का लाइसेंस नहीं है। ऐसे में ये सड़कों के काम करने से वंचित रह जाते हैं। कई बार ठेकेदार इस मामले को लेकर अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब सरकार ने लंबी सड़कों के छोटे-छोटे टेंडर लगाने का फैसला किया है ताकि छोटे ठेकेदार भी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेकर काम ले सकें।