अधिसूचना में चयनित उम्मीदवारों को 10 जून 2024 तक कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश था। एमडी कोर्स जारी होने के कारण याचिकाकर्ता ने अन्य उम्मीदवारों के साथ 26 मार्च 2024 को ज्वाइनिंग की समय सीमा बढ़ाने के लिए एक अभ्यावेदन दिया। हालांकि 10 जून 2024 तक कोई जवाब नहीं मिलने के कारण और अपनी नियुक्ति रद्द होने के डर से याचिकाकर्ता ने निर्धारित तिथि पर ज्वाइन कर लिया। याचिकाकर्ता के 10 जून 2024 को ज्वाइन करने के बाद आयुष विभाग ने 11 जून 2024 को एक पत्र जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने समान रूप से स्थित अन्य चयनित उम्मीदवारों को उनके एमडी कोर्स को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए ज्वाइनिंग के समय में विस्तार प्रदान करने की मांग की।

हालांकि विभाग ने याचिकाकर्ता को यह लाभ देने से मना कर दिया गया। विभाग ने तर्क दिया था कि ज्वाइन करने के बाद, वह एक सरकारी कर्मचारी बन गई है। इसलिए, लीव रूल्स (अवकाश नियमों) के तहत उपलब्ध छुट्टी के अलावा अन्य छुट्टी या अध्ययन अवकाश नहीं ले सकती। जबकि अन्य उम्मीदवारों ने जॉइन नहीं किया था, उन्हें फ्रेश कैंडिडेट (नए उम्मीदवार) माना जा रहा था। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने केवल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि 10 जून 2024 तक उनके एक्सटेंशन के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, जिससे उनकी नियुक्ति रद्द होने का खतरा था। कोर्ट ने कहा कि जब अन्य उम्मीदवारों को, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। बाद में 1 जून 2024 के पत्र के माध्यम से एक्सटेंशन दिया गया, तो याचिकाकर्ता को समान उपचार से वंचित करना अनुचित और मनमाना है।