हिंदी टीवी न्यूज, चंडीगढ़ Published by: Megha Jain Updated Tue, 19 Nov 2024

भारत-पाकिस्तान सीमा पर अवैध खनन को लेकर भारत सरकार चाहती है कि सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन पंजाब सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, पंजाब सरकार इस पर आपत्ति कैसे जता सकती है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर इस बारे में जवाब दाखिल करने का पंजाब सरकार को आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसमें सहयोग दिया जाए, आपत्ति नहीं जताई जानी चाहिए। कुछ देर चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए सुनवाई 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी। आज केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि सर्व ऑफ इंडिया यहां का सर्वे करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें इसके लिए पंजाब सरकार के सहयोग की जरूरत होगी।