Punjab Assembly: मंत्री बरिंदर गोयल ने की बाढ़ पर चर्चा की शुरुआत, स्पीकर बोले-बीबीएमबी का पूरा कंट्रोल चाहिए

हिंदी टीवी न्यूज़, चंडीगढ़ Published by: Megha Jain Updated Fri, 26 Sep 2025

विपक्ष एसडीआरएफ के 12 हजार करोड़ और माधोपुर हेडवर्क्स के फ्लड गेट टूटने पर सरकार से जवाब मांग सकता है। बाढ़ से किसानों की फसल खासकर धान का काफी नुकसान हुआ है, जिन्हें मुआवजा दिया जाना है।

पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल प्रदेश में बाढ़ की तबाही को लेकर प्रस्ताव पेश करेंगे। बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर विस्तार से चर्चा होगी। पक्ष विपक्ष दोनों इसमें भाग लेंगे।

सत्र दोबारा शुरू होने पर विधानसभा स्पीकर कुलतार संधवां ने कहा कि सही प्रबंधन न होना व अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी बाढ़ का कारण बना है। बीबीएमबी का पूरा कंट्रोल चाहिए। विशेषज्ञों ने गाद को बाढ़ का कारण बताया। ग्लोबल वार्मिंग भी एक बड़ा कारण है, लेकिन मंत्री व सांसद संत सीचेवाल बांधों को मजबूत करने में जुटे रहे। आज तक इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी है।

जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि भा़खड़ा ब्यास का सारा प्रबंध सरकार के पास होना चाहिए ताकी हम इस को लेकर फैसला ले सके कि कितना पानी छोड़ना है, कितना रोकना है। कई बार ऐसा होता है कि अहम फैसले हमें करने होते है तो पत्र लिखना पड़ता है। बीबीएमबी की जिद या मनमानी के कारण हम कोई फैसले नहीं कर पाए है। समय पर बैठकें नहीं बुलाई गई हैं।

केंद्र ने पंजाब को ही दोष दिया

गोयल ने कहा कि 10 लाख क्यूसेक पानी खड्डों और नालों में आया है, जिस कारण धुस्सी बांध ओवरफ्लो हो गए, जो बाढ़ का कारण बना है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद मदद के बजाय केंद्र ने पंजाब को ही दोष दे दिया। बाढ़ का कारण खनन को बता दिया। यह कौन सी डिक्शनरी में लिखा है यह समझ नहीं आया। गोयल ने कहा कि पीएम मोदी ने भी देरी से दौरा किया। कोई पोस्ट नहीं किया पंजाब के लिए। सिर्फ 1600 करोड़ रुपये देकर गए हैं। यहां स्थानीय नेता भी पीएम मोदी को जस्टिफाई करने में लग गए, बल्कि बाढ़ पर बात हो, ये भूल गए।

हरियाणा और राजस्थान ने बाढ़ के दौरान पानी लेने से इंकार कर दिया, लेकिन वैसे यह पानी मांगते रहते थे। केंद्र को खुलकर पंजाब की मदद के लिए आगे आना चाहिए। केंद्र को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। सीएम मान को मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।

विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कहा कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था लेकिन बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। इसके इलावा 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के पास केंद्र से एसडीआरएफ का 9000 करोड़ आ गया था। अगर पंजाब का शेयर मिला दिया जाए तो यह 12000 करोड़ के करीब ही बनता है, लेकिन बावजूद इसके केंद्र और पंजाब एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं लेकिन इसमें पंजाब के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

विशेष सत्र 29 सितंबर तक चलेगा।