याचिकाकर्ताओं को 28 मई 2021 को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक (मंडी) के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अनुबंध पर तीन साल के लिए सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के रूप में नियुक्ति किया गया था। सरकार ने 10 अप्रैल 2025 को सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट का मासिक स्टाइपेंड 60 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया, लेकिन अनुबंध नीति के तहत नियुक्ति का हवाला देकर याचिकाकर्ताओं को इसका लाभ देने से इन्कार कर दिया गया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता हाईकोर्ट चले गए।

 प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेशों को लागू करने में बरती जा रही ढिलाई पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को फैसला लागू करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने यह रियायत मुफ्त में नहीं दी, बल्कि अदालती आदेश की अवहेलना पर सरकार को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि सरकार को मुख्य न्यायाधीश आपदा रिलीफ फंड में जमा करनी होगी। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे पहले 24 अप्रैल को हुई सुनवाई में भी सरकार को फैसला लागू करने का अंतिम अवसर दिया गया था। बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। यह मामला कॉलेज के सहायक प्राध्यापकों (असिस्टेंट प्रोफेसरों) की याचिकाओं से जुड़ा है, जिन्होंने कोर्ट से अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की तारीख से ही समान काम के लिए समान वेतन का लाभ, अनुबंध अवधि को पेंशन, कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) और उच्च वेतनमान के लिए कुल सेवाकाल में गिनने की मांग की थी। अदालत ने केस के गुण दोष पर जाए बिना याचिकाओं का निपटारा करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर डॉ. रणजीत सिंह ठाकुर मामले के फैसले के तहत याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार कर आदेश पारित करे। यदि याचिकाकर्ता भी उसी श्रेणी के पाए जाते हैं, तो उन्हें अगले चार सप्ताह के भीतर सभी परिणामी लाभ दिए जाएं।