ई-बसों के लिए परमिट की अनिवार्यता न होने से निगम अपनी सुविधा के अनुसार इन बसों को चलाने की योजना तैयार करने में जुट गया है। हालांकि, परिवहन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब बसों के रूट निर्धारण और समयसारिणी को लेकर नई व्यवस्था तय करने की है। विभाग का मानना है कि निजी बसों की समयसारिणी को ध्यान में रख कर ई-बसों को नहीं चलाया गया तो दिक्कतें पेश आ सकती है। भविष्य में संचालन व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की प्रशासनिक उलझन से बचने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे हैं।

ई-बसों को बिना परमिट के चलाया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। फिलहाल निजी बस ऑपरेटरों और निगम में बसों के संचालन को लेकर परेशानी न हो, इसे लेकर सरकार को पत्र भेज कर उचित दिशा निर्देश मांगे गए हैं।-अशोक कुमार, आरटीओ, ऊना