Himachal: सरकारी कर्मियों की वरिष्ठता सूची नए सिरे से बनेगी, पर अभी वित्तीय लाभ नहीं, जानें पूरा मामला

हिंदी टीवी, शिमला Published by: Megha Jain Updated Fri, 04 Oct 2024

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राज्य सरकार अनुबंध सेवाओं को वरिष्ठता और अन्य वित्तीय लाभों के लिए आंके जाने के पक्ष में आए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों का नए सिरे से वरिष्ठता आकलन होगा। हालांकि, अगले आदेश तक इससे संबंधित फिलहाल वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। राज्य सरकार अनुबंध सेवाओं को वरिष्ठता और अन्य वित्तीय लाभों के लिए आंके जाने के पक्ष में आए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए एलएलपी दायर करेगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।

सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिन्हें वित्तीय लाभ मिलने जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को वरिष्ठता लाभ देने के लिए अनुबंध सेवाओं को आंकने के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक फैसले के खिलाफ सरकार पहले हाईकोर्ट गई, वहां केस हार गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के खिलाफ गई और वहां भी हार गई।