हिमाचल में एक साल के भीतर सरकार ने 17,882 में से 15561 बस्तियों को सड़क से जोड़ दिया है। कुछ सड़कें नाबार्ड, जबकि कई सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-तीन के तहत बनेंगी।हिमाचल प्रदेश में 2321 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इसका प्लान तैयार कर रहा है। हिमाचल में एक साल के भीतर सरकार ने 17,882 में से 15561 बस्तियों को सड़क से जोड़ दिया है। कुछ सड़कें नाबार्ड, जबकि कई सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-तीन के तहत बनेंगी। चरण तीन के तहत सड़कों के टेंडर आवंटित होने शुरू हो गए है। केंद्र सरकार की ओर से इन सड़कों के लिए 2600 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि जारी हुई है। इनमें 200 करोड़ रुपये से ज्यादा हिस्सा प्रदेश का है।प्रदेश सरकार ने चरण एक और दो के तहत 500 और 250 आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा है। अब चरण के तीन के तहत छूटे गांव व बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाना है। सरकार ने हिमाचल के छोटे से छोटे गांव को भी सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर सरकार ने विधायक प्राथमिकता में सड़कों को प्राथमिकता दी है। अगर किसी व्यक्ति की जमीन आड़े आती है तो वह जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम करनी होगी।हालांकि पहले लोगों से शपथपत्र लिए जाते थे। विभाग का मानना है कि शपथपत्र देने के बाद कई लोग मुकर जाते थे। ऐसे में सड़क का काम अधर में फंस जाता है। ऐसे में जमीन विभाग के नाम होने से काम में दिक्कतें पेश नहीं आती है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि हिमाचल के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ना है। ऐसे में गांव को सड़क से जोड़ने के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है। सड़क के टेंडर के साथ बारिश के पानी की निकासी नालियां और कल्वर्ट को भी जोड़ा गया है।