लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने शिमला पुलिस से जिला के 2 बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी मांगी है। चुनाव आयोग की ओर से शिमला पुलिस को एक पत्र लिखा गया है। चुनाव आयोग से शिमला पुलिस को आए पत्र के बाद पुलिस बॉर्डर पर सुरक्षा की व्यवस्था की तैयारियों में जुट गई है।शिमला जिला में आगामी 2024 के चुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने शिमला पुलिस से जिला के 2 बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी मांगी है। चुनाव आयोग की ओर से शिमला पुलिस को एक पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि शिमला जिला की सीमाएं जो बाहरी राज्यों से सटी है, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर वहां पर क्या तैयारियां है। कितनी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा।सीसीटीवी कैमरे कितने है। एक राज्य से दूसरे राज्यों आने वाले लोगों पर कैसे नजर रहेगी। चुनाव आयोग से शिमला पुलिस को आए पत्र के बाद पुलिस बॉर्डर पर सुरक्षा की व्यवस्था की तैयारियों में जुट गई है। शिमला पुलिस की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बनाए प्लान को भी देखा जा रहा है।

आगामी लोकसभा चुनावों में भी रहेगी सुरक्षा

पुलिस अधिकारियों का कहना कि विधानसभा चुनाव के दौरान इन बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। इसी के तहत आगामी लोकसभा चुनावों में भी सुरक्षा रहेगी। पिछले चुनावों में अगर कहीं पर कोई कमी पाई गई है तो उसे ठीक किया जाएगा। शिमला पुलिस की ओर से चुनाव आयोग को सीमाओं की सुरक्षा की जानकारी की रिपोर्ट अभी भेजनी बाकी है। जल्द ही यह रिपोर्ट शिमला पुलिस चुनाव आयोग को भेज देगी।

यह बार्डर जुड़ते है उत्तराखंड से

शिमला जिला के 2 बॉर्डर उत्तराखंड से जुड़ते है। एक बार्डर चौपाल में फेडीज पुल नामक जगह पर है। यहां पर शिमला जिला की सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है। दूसरा बार्डर जुब्बल के कुड्डू में है। यहां जगह भी उत्तराखंड की सीमा के साथ लगती है।

इन दोनों जगहों लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते है। ज्यादात्तर जुब्बल के कुड्डू में एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे मे आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए अब इन जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।

पुलिस के अलावा सेना भी रहती है तैनात

चुनाव के दौरान अंतराज्यीय सीमाओं पर कड़ा पहरा रहता है। पुलिस के जवानों के अलावा सेना की टीमें भी तैनात रहती है। ताकि चुनावों को प्रभावित करने वाली कोई भी अवैध सामग्री एक राज्य से दूसरे राज्यों की सीमा में प्रवेश न करे। इसी के मध्य नजर चुनाव आयोग ने पुलिस से सीमा पर सुरक्षा की जानकारी की रिपोर्ट मांगी है।