हिंदी टीवी न्यूज़, चंडीगढ़ Published by: Megha Jain Updated Fri, 26 Sep 2025 

जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि भा़खड़ा ब्यास का सारा प्रबंध सरकार के पास होना चाहिए ताकी हम इस को लेकर फैसला ले सके कि कितना पानी छोड़ना है, कितना रोकना है। कई बार ऐसा होता है कि अहम फैसले हमें करने होते है तो पत्र लिखना पड़ता है। बीबीएमबी की जिद या मनमानी के कारण हम कोई फैसले नहीं कर पाए है। समय पर बैठकें नहीं बुलाई गई हैं।

केंद्र ने पंजाब को ही दोष दिया

गोयल ने कहा कि 10 लाख क्यूसेक पानी खड्डों और नालों में आया है, जिस कारण धुस्सी बांध ओवरफ्लो हो गए, जो बाढ़ का कारण बना है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद मदद के बजाय केंद्र ने पंजाब को ही दोष दे दिया। बाढ़ का कारण खनन को बता दिया। यह कौन सी डिक्शनरी में लिखा है यह समझ नहीं आया। गोयल ने कहा कि पीएम मोदी ने भी देरी से दौरा किया। कोई पोस्ट नहीं किया पंजाब के लिए। सिर्फ 1600 करोड़ रुपये देकर गए हैं। यहां स्थानीय नेता भी पीएम मोदी को जस्टिफाई करने में लग गए, बल्कि बाढ़ पर बात हो, ये भूल गए।

हरियाणा और राजस्थान ने बाढ़ के दौरान पानी लेने से इंकार कर दिया, लेकिन वैसे यह पानी मांगते रहते थे। केंद्र को खुलकर पंजाब की मदद के लिए आगे आना चाहिए। केंद्र को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। सीएम मान को मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।

विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कहा कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था लेकिन बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। इसके इलावा 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के पास केंद्र से एसडीआरएफ का 9000 करोड़ आ गया था। अगर पंजाब का शेयर मिला दिया जाए तो यह 12000 करोड़ के करीब ही बनता है, लेकिन बावजूद इसके केंद्र और पंजाब एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं लेकिन इसमें पंजाब के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

विशेष सत्र 29 सितंबर तक चलेगा।