इस फैसले का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को सेवा में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उनके लिए पदोन्नति का रास्ता तैयार करना है। सरकार के अनुसार, इस बदलाव से कुल स्वीकृत पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी और न ही कोई अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

कार्मिक विभाग ने इस प्रस्ताव पर कुछ शर्तों के साथ सहमति दी है। इनमें वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों का समायोजन करना और उनके भविष्य में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव देना शामिल है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महिला पुलिसकर्मियों को बेहतर सेवा अवसर देने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।